मुंबई : ज्या व्यक्तींना पोलीस संरक्षण देण्यात आले होते त्यांनी रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात आलेली नाही़ तसेच त्याबाबत त्यांची कोणतीही तक्रार नाही वा अर्ज केलेला नाही, अशा व्यक्तींना येत्या पंधरा दिवसांत मालमत्ता जप्तीच्या नोटीस बजावण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही गृहमंत्नी आर. आर. पाटील यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली.
भाजपाचे आशिष शेलार यांनी हा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील महापालिकांकडे 35 कोटी, विविध बँकांकडे 8 कोटी 23 लाख रूपयांची थकबाकी आहे. पोलिसांनी विशेष व्यक्तींनाही सुरक्षा दिली होती. त्यापैकी काही जणांनी अद्यापही रक्कम अदा केली नाही. यात माजिद मेमन, नगरसेवक शरद पवार, विजय कांबळे, प्रसाद लाड, अर्शद सिद्धिकी, श्री रूपानी यांच्यासारख्या राजकीय पदाधिका:यांची नावे असल्याचे शेलार म्हणाले.
त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले की, अशा प्रकारची 89 कोटींची थकबाकी असून, महापालिकांकडे तब्बल 35 कोटी, बँकांकडे 8 कोटी 23 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. 35 खाजगी व्यक्तींकडे सुरक्षेपोटी 2 कोटी 67 लाख 14 हजार 77 रुपए तर 1 कोटी 61 हजार 932 रुपये थकीत आहेत. यामध्ये काही जणांना सुरक्षेच्या कारणास्तव पोलीस अधिका:यांनी स्वत:हून सुरक्षा दिली. त्यांनाही आता सुरक्षेचे पैसे भरण्यात सांगण्यात येत आहेत.
याबाबतच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्या तक्रारी येत्या पंधरा दिवसांत निकाली काढण्यात येतील. मात्न ज्यांची थकबाकी आहे व त्यांच्या कोणत्याही तक्रारी नाहीत अशा व्यक्तींना मालमता जप्त करण्याची नोटीस बाजवण्यात येतील, अशी ग्वाही गृहमंत्र्यांनी दिली़ (प्रतिनिधी)
च्मुंबई : मुंबई-पुणो एक्स्प्रेस वेवरील अपघात रोखण्यासाठी स्पीड गन, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याच्या सूचना रस्ते विकास महामंडळाला देण्यात आल्या असून, अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने तीन महिन्यांत कृतीआराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.
च्याबाबतचा तारांकित प्रश्न काँग्रेस सदस्य संजय दत्त यांनी उपस्थित केला. याला उत्तर देताना गृहमंत्री म्हणाले की, 77 टक्के अपघात हे मानवी चुकांमुळे होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महामार्गावर ताशी 11क् किमी वेगमर्यादा शक्य असूनही तो केवळ 8क् किमी ठेवण्यात आला आहे. अपघातप्रवण क्षेत्रची माहिती एमएसआरडीसीला देण्यात आली आहे, असे गृहमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
विनयभंग ही गंभीर बाब
च्गुंड अभिषेक सिंग याने एसटी बसमधील महिला वाहकाचा भर रस्त्यात विनयभंग करावा आणि उपस्थितांनी बघ्याची भूमिका ध्यावी ही गंभीर बाब असल्याचे सभापती शिवाजीराव देशमुख म्हणाले. शिवसेना आ. नीलम गो:हे यांनी विधान परिषदेत याप्रश्नी औचित्याच्या मुद्दा उपस्थित केला.
मोबाइल टॉवरसाठी परवानगीचे बंधन
च्सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या आवारात मोबाइल टॉवर
आणि जाहिरातीचे होर्डिग्ज उभारण्यासाठी संस्थेतील 7क् टक्के सभासदांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी याबाबतचे निवेदन शनिवारी विधान परिषदेत केले.
बीड जिल्हा बँकेचा माजी प्रशासक निलंबित
च्आर्थिक व्यवहारप्रकरणी बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे तत्कालीन प्रशासक शिवानंद टाकसाळे यांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, असे निर्देश सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी शनिवारी राज्य सरकारला दिले.
च्वाहतूक नियम तोडल्यानंतर आकारण्यात येणा:या दंडाची रक्कम अगदीच किरकोळ असल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम होत नाही. त्यामुळे दंडाच्या रकमेत वाढ करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
च्महामार्गावर वाहने थांबवून दंड वसुली करणो अशक्य असल्याने यापुढे थेट बँक खात्यातील दंडाची रक्कम वसूल करणो तसेच वाहन परवाना रद्द करण्याचा पर्याय विचाराधीन आहे, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच महामार्गावरील व्यवस्था वाढविण्यासाठी पोलिसांची रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.