तरंगत्या हॉटेल्सची योजना बारगळणार

वाहतूक पोलिसांनी ना-हरकत दाखला (एनओसी) देण्यास नकार दिल्याने गिरगाव चौपाटी आणि गेट वे आॅफ इंडियाजवळच्या समुद्रात तरंगती उपाहारगृहे

डिप्पी वांकाणी, मुंबईवाहतूक पोलिसांनी ना-हरकत दाखला (एनओसी) देण्यास नकार दिल्याने गिरगाव चौपाटी आणि गेट वे आॅफ इंडियाजवळच्या समुद्रात तरंगती उपाहारगृहे सुरू करण्याच्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेस खीळ बसणार आहे. अशी उपाहारगृहे उभारण्यात स्वारस्य असणाऱ्यांकडून पोर्ट ट्रस्टने निविदा मागविल्या होत्या. निविदेसोबत इतर गोष्टींसोबत वाहतूक पोलिसांचा ‘ना-हरकत दाखला’ही देणे आवश्यक होते. परंतु वाहतूक पोलिसांनी इच्छुक निविदाकारांना अशी ना-हरकत देण्यास नकार दिला आहे.वाहतूक विभागाचे पोलीस सहआयुक्त बी. के. उपाध्याय यांनी सांगितले की, तरंगती उपाहारगृहे सुरू करण्यास ना-हरकत दाखल्यांसाठी आमच्याकडे अर्ज आले होते. परंतु वाहनांच्या पार्किंगच्या समस्येमुळे आम्ही त्यांना नकार दिला आहे. ५०० लोक बसू शकतील एवढ्या क्षमतेच्या उपाहारगृहाचा हा प्रस्ताव होता. यापैकी निम्मे म्हणजे २५० लोक एकावेळी हजर असतील, असे गृहीत धरले तरी त्यांची किमान १०० वाहनांच्या पार्किंगची सोय समुद्रकिनाऱ्यावर करावी लागेल. गिरगाव चौपाटी किंवा गेट वे आॅफ इंड्या या दोन्ही ठिकाणी एवढी जागा उपलब्ध नाही. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी समुद्रातील तरंगती उपाहारगृहे व लंडनच्या धर्तीवर जाएंच व्हीलसारखी मनोरंजनाची साधने सुरू करण्याचा विचार बोलून दाखविला होता. हाच धागा पकडून मुंबई पोर्ट ट्रस्टने समुद्रातील तरंगत्या उपाहारगृहांसाठी निविदा मागविल्या आहेत. वार्षिक परवाना शुल्क आकारणी व नफ्यात भागीदारी अशा तत्त्वावर या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. निविदा भरण्याची शेवटची तारीख २६ फे ब्रुवारी आहे. निविदाकारांनी वाहतूक पोलिसांखेरीज नौदल व तटरक्षक दलाकडूनही ‘ना-हरकत दाखला’ घ्यायचा आहे.