ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 14 - गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या पुणे मेट्रोला सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी मिळेल असा विश्वास पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी व्यक्त केला आहे. पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट असा भूमिगत पहिला टप्पा असणार आहे. पहिला टप्पा चार वर्षात पुर्ण करण्याचा दावा करण्यात आला आहे.
स्वारगेट-पिपंरी चिंचवड हा मेट्रोचा पहिला टप्पा असेल तर वनाज-रामवाडी मेट्रोचं काम दुसऱ्या टप्प्यात पूर्ण होईल. स्वारगेट-पिंपरी चिंचवड मेट्रोचा मार्ग 16. 59 किमी लांबीचा असेल तर वनाज-रामवाडी मेट्रोचा मार्ग 14.29 किमी लांबीचा असणार आहे.
राज्य व केंद्र सरकारच्या तांत्रिक विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव पीआयबी समोर मांडण्यात आला. मंजुरीआधीच पुणे मेट्रो साठी साडेसहा हजार कोटी रूपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. पुण्याबरोबरच या मेट्रो मध्ये पिंपरी चिंचवड शहराचाही काही भाग येत असल्यामुळे तिथेही या प्रकल्पाबाबत बरीच उत्सुकता आहे. दोन्ही शहरे मिळून मेट्रो साठी पुणे मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन करणार असून त्याची प्रशासकीय तयारी पुर्ण झाली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. मेट्रोचे सर्व कामकाज या कंपनीमार्फत चालणार असून कर्ज वगैरे आर्थिक बाबीही कंपनीच्याच नावे केल्या जाणार आहेत.
पुण्याच्या पहिल्या टप्प्यातील मेट्रोला २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील काँग्रेस प्रणीत यूपीए सरकारने तत्त्वत: मान्यता दिली होती. केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर हा प्रकल्प रखडला. पुण्यानंतर नागपूर मेट्रोचा प्रस्ताव सादर होऊन त्याचे काम सुरू झाल्याने पुणेकरांमध्ये नाराजी होती. शहराचे खासदार, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पुणे दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांना सातत्याने पुण्याची मेट्रो केव्हा होणार, हा प्रश्न विचारला जात होता.
पीआयबीची मंजूरी मिळाली तरीही केंद्रीय मंत्रीमंडळाचे शिक्कामोर्तब या प्रकल्पावर होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने मेट्रो च्या कामाला सुरूवात होईल. मेट्रोची चर्चा सुरू झाली त्यावेळेपासून तिच्या मार्गात अनेक अडथळे येत आहेत. रस्त्यावरून की भुयारी या वादात ती रखडली. त्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारच्या स्तरावर विलंब झाला. दिल्लीतही हा प्रस्ताव बराच रखडला होता. आता पीआयबीच्या बैठकीत मंजूरी मिळाली असल्याने तिच्यासमोरचे अडथळे दूर होतील.