राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत मिळणार पीककर्ज

राज्यात ज्या जिल्हा बँका बंद आहेत तेथील पीककर्जाची जबाबदारी यापूर्वीच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे सोपविण्यात आली आहे. ज्या जिल्हा बँकांची आर्थिक

पुणे : राज्यात ज्या जिल्हा बँका बंद आहेत तेथील पीककर्जाची जबाबदारी यापूर्वीच राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे सोपविण्यात आली आहे. ज्या जिल्हा बँकांची आर्थिक स्थिती वाईट आहे तेथीलही पीककर्जाची जबाबदारी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी उचलावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे. बँकांच्या २४ जूनच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होणार आहे.
नागपूर, वर्धा व बुलढाणा या जिल्हा बँका बंद असल्याने तेथील कर्जवाटप राष्ट्रीयीकृत बँका करतात. यावर्षी बीड, उस्मानाबाद, धुळे, नंदूरबार, सोलापूर, जालना या जिल्हा बँकांचा पीक कर्जाचा भारही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी उचलावा, असा प्रस्ताव आहे. याबाबत या बँकांनी अद्याप तयारी दर्शविलेली नाही.
गतवर्षी राज्यात ३९ हजार ४०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्याच्या तुुलनेत ३४ हजार १०० कोटी रुपयांचे वाटप झाले. हे प्रमाण ८६ टक्के आहे. मात्र, काही राष्ट्रीयीकृत बँका या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात, अशा तक्रारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अशा बँकांवर फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीयीकृत बँका धास्तावल्या आहेत. सरकार पीक कर्जाची हमी बँकांना देत नाही. पीक कर्जाच्या व्याजातील सवलतीचे या बँकांचे पैसेही शासनाकडे थकीत आहेत. दुसरीकडे सरकार कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट वाढवून ते साध्य न झाल्यास गुन्हेही दाखल करण्याचा इशारा देते. यामुळे काही बँकांत नाराजीचाही सूर आहे. सरकारच्या या भूमिकेने राष्ट्रीयीकृत बँकांवरील पीककर्जासंदर्भातील दबाव वाढला आहे. (प्रतिनिधी)