पार्थ पवारांना डेटा सेंटर म्हणून एवढी मोठी सूट मिळाली, पण...; पुण्यातील जमीन घोटाळ्यात मोठी माहिती समोर

Parth Pawar Pune Land Scam: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालेले तेव्हा याच पुण्यातील भोसरी येथील जमिनीवरून एकनाथ खडसेंचा घोटाळा गाजला होता. यात खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. याहूनही कितीतरी पटीने मोठा घोटाळा अजित पवारांच्या मुलाने केलेला आहे.

पवार घराण्याची पुढील पिढीतील राजकारणात उतरलेले पार्थ पवार यांच्या कारनाम्यांनी महाराष्ट्र हादरला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यातील महार वतनाच्या या जमिनीच्या खरेदी घोटाळ्यात आपले हात वर केले आहेत. कालपासून ते माध्यमांना आपल्याला माहिती नाही, असेच सांगत आहेत. अशातच १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना आपला लेक घेतोय हे पुण्याच्या पालकमंत्र्याला माहिती कसे नाही, असा प्रश्न माध्यमे आणि विरोधक विचारत असताना पार्थ पवारांना फक्त ५०० रुपयांच्या शुल्कावर शेकडो कोटींची जमीन कशी काय दिली गेली, याची मोठी माहिती समोर आली आहे. 

या प्रकरणी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालेले तेव्हा याच पुण्यातील भोसरी येथील जमिनीवरून एकनाथ खडसेंचा घोटाळा गाजला होता. यात खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. याहूनही कितीतरी पटीने मोठा घोटाळा अजित पवारांच्या मुलाने केलेला असताना अजित पवारांवर साधा ओरखडाही पडत नाही, यामुळे सारेच अवाक् झालेले आहेत. अशातच नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (IGRS) विभागाचे प्रमुख अधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी पार्थ पवारांना ही जमीन कमी शुल्कात कशी मिळाली, याचा खुलासा केला आहे. 

या प्रकरणात बाजारभावानुसार १८०० कोटींच्या जमिनीसाठी सुमारे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क अपेक्षित असताना, ते माफ करून केवळ ५०० रुपये मुद्रांक शुल्क भरले गेले होते. यावर 2023 च्या उद्योग विभागाच्या धोरणानुसार डेटा सेंटर उघडणार असल्याने आयटीसाठी मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट देण्यात आल्याचे मुठे यांनी स्पष्ट केले आहे. कंपनीने तसे पत्र दिले होते, आता उद्योग विभागाकडून याची माहिती मागविण्यात येणार आहे. त्यानुसार ५ टक्के स्टँम्प ड्युटी माफ होऊ शकते का, याची विचारणा करण्यात येणार आहे, असे मुठे म्हणाले. 

पार्थ पवारांनी केलेल्या या घोटाळ्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुठे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यावर मुठे म्हणाले की, ज्यांनी फसवणूक केली आहे, खोटे कागदपत्र दिले आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. शुल्क माफ केलेले असले तरी मेट्रोसिस आणि एलबीटी सेस देखील वसूल करण्यात आलेला नाही. याबाबत नोटीस देण्यात आलेली आहे. याचे ६ कोटी भरलेले नाहीत. तसेच व्यवहार करताना जो मुद्रांक चुकविण्यात आला त्याची चौकशी करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. 

व्यवहारात अनियमितता दिसत आहे, कंपनीने खोटी कागदपत्रे सादर केली आहेत. यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या अनियमिततेत दोषी आढळल्यामुळे तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. 

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून, येत्या सात दिवसांत समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे. दरम्यान, राजकीय वर्तुळात या प्रकरणावरून मोठी खळबळ उडाली असून विरोधकांनी अजित पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.