जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना वगळले! अंबादास दानवे म्हणाले, '९९% भागीदारी असताना चौकशी अहवालात नाव कसं नाही?'

पुण्यातील जमीन व्यवहाराच्या चौकशी समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याने विरोधकांनी टीका केली आहे.

Parth Pawar Land Case: पुण्यातील ३०० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त सरकारी जमीन व्यवहाराबाबत अखेर तपास अहवाल समोर आला आहे. पुणे येथील मुंडवा परिसरातील अत्यंत मोक्याची सरकारी जमीन एका खासगी कंपनीला विकल्याप्रकरणी आणि स्टॅम्प ड्युटीमध्ये मोठी सूट दिल्याप्रकरणी संयुक्त महानिरीक्षकांच्या यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार रवींद्र तारू यांच्यासह तीन जणांना दोषी ठरवले आहे. मात्र यामध्ये पार्थ पवार यांचे नाव नसल्याने विरोधकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. कंपनीमध्ये ९९ टक्के भागीदारी असतानाही पार्थ पवार यांचे कसं नाव नाही, असा सवाल ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे. 

पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर सरकारी जमीनीच्या खरेदी व्यवहार प्रकरणावरुन पार्थ पवार वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. नोंदणी संयुक्त महानिरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीशी संबंधित वादग्रस्त जमीन व्यवहाराच्या अहवालात पोलिस एफआयआरमध्ये तीन जणांची नावे आरोपी म्हणून नोंदवली आहेत. मंगळवारी सादर केलेल्या तीन सदस्यीय समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांचा उल्लेख नाही कारण त्यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रांमध्ये दिसत नाही असं अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आहे. ही जमीन सरकारी मालकीची होती, म्हणजेच ती कोणत्याही खाजगी कंपनीला विकता येत नव्हती. असे असूनही, ती अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी नावाच्या कंपनीच्या नावावर नोंदणीकृत होती.

या अहवालानंतर राज्य सरकारने तातडीने संबंधित कंपनीला ४२ कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीच्या वसुलीसाठी नोटीस पाठवली असून, सात दिवसांत याबाबत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. राजेंद्र मुंठे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने आपला अहवाल रवींद्र बिनवाडे यांना सादर केला. हा अहवाल आता पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंदवार यांच्याकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवला जाणार आहे. या ३०० कोटींच्या जमीन व्यवहार प्रकरणी सरकारने यापूर्वीच हा करार रद्द केला आहे.

या वादग्रस्त जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात पार्थ पवार यांचे नाव चर्चेत होते. मात्र,  समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही कागदपत्रात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांना दोषी ठरवले गेले नाही. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, "संपूर्ण सेल डीलमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव कुठेही नसल्याने, त्यांना चौकशीत दोषी ठरवता येणार नाही."

तपास समितीने थेट या व्यवहारात सहभागी असलेल्या रवींद्र तारू, दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवानी या तिघांना  जबाबदार धरले आहे. अहवालात स्पष्ट करण्यात आले  की, या व्यवहारात कंपनीला २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने सूट देण्यात आली. तपास समितीने भविष्यात अशा फसव्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत.

"पार्थ पवार यांचा त्यांच्या कंपनीत भागीदारी ९९ टक्के आहे. ज्यांची एवढी मोठी भागीदारी आहे त्यांचे नाव यात येत नाही. महाराष्ट्रात सरकारने सगळ्यांना अशाच प्रकारे न्याय दावा. याच्यामध्ये जो न्याय पार्थ पवारांना लावला तो इतरांनाही द्यावा लागेल," अशी प्रतिक्रिया अंबादास दानवे यांनी दिली.