कांद्याचे वाटोळे !

कोणतीही पर्यायी व्यवस्था व हमीभाव न देता बाजार समितीच्या कायद्यातून मुक्तता करत कांदा-बटाट्याचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश केल्याने महागाईवर नियंत्रण येईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे

योगेश बिडवई , मुंबई
कोणतीही पर्यायी व्यवस्था व हमीभाव न देता बाजार समितीच्या कायद्यातून मुक्तता करत कांदा-बटाट्याचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश केल्याने महागाईवर नियंत्रण येईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. शहरी मतदारांवर डोळा ठेवून सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादकांचे वाटोळे झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा संताप शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
बाजार समिती कायद्यातून कांदा मुक्त करून त्याची खुल्या बाजारात विक्री करण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. मात्र त्याबाबतचे आदेश राज्याच्या पणन विभागाला गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत मिळालेले नव्हते. पणन विभागाच्या कार्यालयात विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यालयातून फोन येत होते.
फेब्रुवारी, मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीमुळे कांद्याचे नुकसान झाले. आता अपुऱ्या पावसामुळे कांद्याची नव्याने लागवड झालेली नाही. मात्र देशभर कांदा पोहोचविण्याची सरकारी व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यापेक्षा किमान निर्यात मूल्य प्रतिटनामागे ५०० डॉलर करणे आणि बाजार समितीच्या कायद्यातून कांदा मुक्त करण्याने त्याचे दर कमी होतील, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. कांदा बाजार समितीत नाही विकायचा मग कोठे विकायचा, असा सवाल चांदवडचे शेतकरी प्रकाश जाधव यांनी केला आहे. ते म्हणाले, व्यापारी बांधावर आमचा कांदा खरेदी करतील, पण आम्हाला पूर्ण दाम देण्याची हमी कोण देणार? पैसे बुडल्यास कोणाकडे दाद मागायची. यासाठी काही पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली आहे का? कांदा मुक्त करणे म्हणजे केवळ फुकाच्या गप्पा आहेत, असेही जाधव म्हणाले.
गेल्या वर्षीपर्यंत १२०० रुपये किलो असणारे कांद्याचे बियाणे आता ३,५०० रुपयांवर गेले आहे. खते, औषधांचे दर तिप्पट झाले. पेट्रोल, डिझेल महागले आहेत. त्यामुळे कांद्याचे भाव चार पैशाने वाढले असतील, तर एवढा गदारोळ का, असा सवाल निफाडचे कांदा उत्पादक जनार्दन जगताप यांनी केला.