महिनाभरात कांदा निर्यातबंदीचे संकेत

आगामी काळात देशात कांद्याचा मुबलक पुरवठा होणार असताना किमान निर्यात मूल्याचे बंधन म्हणजे मोदी सरकार कांदा उत्पादकांना मारायला निघाले आ

योगेश बिडवई, मुंबई
दिल्लीत कांद्याचे किरकोळ बाजारातील दर किलोमागे १० रुपयांनी वाढून २५ ते ३० रुपयांवर गेल्यानंतर केंद्र सरकारने मंगळवारी तातडीने कांद्याचे किमान निर्यात मूल्य प्रति टन ३०० डॉलर निश्चित केले. निर्यात मूल्याच्या बंधनामुळे कांद्याच्या दरवाढीला लगाम लागेल, असे सरकारला वाटते. मात्र मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे महिनाभरात कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी येऊ शकते, अशी भीती जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
आगामी काळात देशात कांद्याचा मुबलक पुरवठा होणार असताना किमान निर्यात मूल्याचे बंधन म्हणजे मोदी सरकार कांदा उत्पादकांना मारायला निघाले आहे, अशा शब्दांत नाफेडचे संचालक चांगदेव होळकर यांनी केंद्राच्या निर्णयावर टीकास्र सोडले आहे. आणखी एक महिन्याने सरकारने निर्यात बंदी लागू केली तर आश्चर्य वाटायला नको, असेही ते म्हणाले.
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कांद्याचे निर्यात मूल्य शून्यावर आणल्यानंतर आणि मुबलक उत्पादनामुळे मोठ्या प्रमाणात निर्यात झाली होती. त्यामुळे उन्हाळ कांद्याची दरवर्षीपेक्षा कमी साठवणूक झाल्याचे लासलगाव बाजार समितीचे अध्यक्ष नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले. उन्हाळ कांद्याची आवक संपल्यानंतर व नवा कांदा बाजार येईपर्यंत आॅक्टोबरनंतर काही काळ काद्यांची आवक कमी होते. ही पोकळी भरून काढण्यासाठी कांद्याची निर्यात रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो, असेही पाटील म्हणाले. मात्र देशांतर्गत बाजारपेठेत कांदा मुबलक प्रमाणात असल्याने भाव भडकण्याची चिन्हे नसल्याचे ते म्हणाले.