पुणे (धायरी) : महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही, त्यामुळे देशातील महिलांची पूर्णपणे निराशा झाली आहे. महिलांसाठी असलेल्या योजना तसेच उपक्रमांसाठी केंद्र सरकारने हळूहळू अनुदान बंद करण्याची पद्धती अवलंबिली आहे. हे आताच्या या अर्थसंकल्पामुळे शिक्कामोर्तब झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील महिला, जनसामान्यांच्या हाती पुन्हा वाटाण्याच्या अक्षताच आल्या आहेत असे म्हणत केंद्रीय अर्थसंकल्पावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी टीका केली आहे.
उज्ज्वला गॅस योजनेचा विस्तार केला जाणार असून १ कोटी लोकांना अजून त्याचा लाभ मिळेल, असे म्हटले आहे. पण सध्या असलेली दरवाढच कंबरडे मोडणारी आहे. अनेक शासकीय कंपन्या विकण्याचा झपाटा या केंद्र सरकारने लावला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला यापुढील काळात जगणे मुश्किल होणार आहे. सर्व क्षेत्राचे खासगीकरण झाले तर सरकारनेदेखील सत्तेत राहू नये. त्या कारभाराचेही खासगीकरण करावे.
आयकर रचनेत कोणतेही बदल न झाल्याने मध्यमवर्गीय व नोकरदार कमालीचे नाराज आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी केवळ तीन हजार कोटींची वाढ करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. जीएसटीच्या यंत्रणेतील दोष अजून दूर झालेले नाहीत. या यंत्रणेमुळे लहान व्यापारी जेरीस आले आहेत. या सदोष यंत्रणेचा त्यांना अकारण आर्थिक फटका सोसावा लागतो आहे. जीएसटीचे दर कमी करून ग्राहकांना खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याची व बाजारातील मागणी वाढवण्याची गरज होती. त्यादृष्टीनेही अर्थसंकल्पात ठोस पावले उचलण्यात आलेले नाहीत.अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र शोधावा लागतो. मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्यांक बांधवांवर अन्याय करण्याची परंपरा, या अर्थसंकल्पातही कायम आहे. महिलांच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव काहीही दिसत नाही. प्राप्तीकर उत्पन्न मर्यादेत वाढ होऊन दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या मध्यमवर्गीयांच्या भावना संतप्त आहेत.
देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाल्याचे दिसून येत असल्याचे मत रूपाली चाकणकर यांनी 'लोकमत' शी बोलताना व्यक्त केले.