मुंबई : इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारच्या विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याची बाब समोर आली आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत कार्यवाही करताना आमच्या विभागाला विश्वासात घेतले जात नाही, अशी नाराजी बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत व्यक्त केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विचार करता ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारित येतो. तर शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबतचा विषय हा नगरविकास विभागाच्या अखत्यारित येतो. सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. ओबीसींचे राजकीय मागासलेपण सिद्ध करण्यासंदर्भातील काही पुरावे ग्रामविकास विभागाच्या वतीने कोर्टात एका अर्जाद्वारे अलीकडेच सादर केले होते. सूत्रांनी सांगितले की, अशा कार्यवाहीबाबत आमच्या विभागाला कोणतीही माहिती दिली जात नाही. माध्यमांचे प्रतिनिधी मंत्री म्हणून मला किंवा आमच्या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रतिक्रिया मागतात. अशावेळी तरी ग्रामविकास विभागाने आम्हाला विश्वासात घ्यायला हवे, असे म्हणत वडेट्टीवार यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयीन बाबींची पूर्तता ग्रामविकास विभाग आधीपासूनच करीत आला आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर या ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्व विभागांचे मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी व मागासवर्ग आयोग यांची एक बैठक सोमवारी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.गोखले इन्स्टिट्यूटच्या अहवालाचा आधार पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड एकॉनॉमिक्सच्या अहवालाचा आधार शासनाने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या अर्जात घेतला असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने १८ जानेवारीच्या अंकात दिले होते. विजय वडेट्टीवार यांनी दुसऱ्याच दिवशी त्याचा इन्कार केला. मात्र, असा अर्ज कोर्टात सादर झाल्याचे स्पष्ट नंतर झाले. ओबीसींची संख्येबाबत इन्स्टिट्यूटच्या अहवाल व शालेय शिक्षण विभागाच्या माहितीचाही आधार घेतल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ इम्पिरिकल डाटाला आम्ही खो देत आहोत असा अजिबात होत नाही, असेही ते म्हणाले.
ओबीसींच्या मुद्द्यावर ओबीसी विभागच अंधारात; मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन मंत्र्यांमध्ये तणातणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 22, 2022 7:18 AM