बारावी परीक्षा रद्द करण्यासाठी आता पंतप्रधानांना साकडे; पालक संघटना ठाकरे सरकारवर नाराज

राज्य शासनाकडून निर्णय होत नसल्याने पालक संघटना पाठवणार पत्र

ठळक मुद्देराज्य सरकारकडून बारावीच्या परीक्षासंदर्भात कोणताही सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने पालक संघटना आक्रमकदहावीच्या निर्णयाप्रमाणे अंतर्गत मूल्यमापनाचा निर्णय बारावीच्या परीक्षांच्या बाबतीतही घ्यावाबारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या ऑफलाइन परीक्षांचा घाट घालून त्यांचे आरोग्य धोक्यात घालण्याचे कारण काय?

मुंबई : सध्याच्या कोरोना प्रादुर्भावाच्या परिस्थितीत तज्ज्ञांकडून राज्यात नव्हे तर देशात तिसऱ्या लाटेच्या प्रादुर्भावाचा इशारा देण्यात येत असून, ही तिसरी लाट विशेषकरून तरुणांसाठी आणि मुलांसाठी घातक ठरू शकते, असेही सांगण्यात येत आहे. अद्याप तरी १८ वर्षांखालील मुलांसाठी लसीकरणाचा परवाना देण्यात आला नसून तशीच कोणतीही सुविधाही उपलब्ध नाही. अद्याप राज्यातील शिक्षकांचेही लसीकरण पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करण्यात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या ऑफलाइन परीक्षांचा घाट घालून त्यांचे आरोग्य धोक्यात घालण्याचे कारण काय, असा प्रश्न इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशनकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारकडून बारावीच्या परीक्षासंदर्भात कोणताही सकारात्मक निर्णय होत नसल्याने पालक संघटना आक्रमक झाल्या असून त्यांनी थेट पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठविले असून, यामध्ये हस्तक्षेप करून निर्णयाची मागणी केली आहे. बारावीच्या ऑफलाइन प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे हे सद्यास्थितीत तरी शक्य नाही आणि या परीक्षांना अजून उशीर करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासात ढकलण्यासारखे असल्याचे मत पालक व्यक्त करीत आहेत. मागील दीड वर्षांपासून विद्यार्थी बारावीच्या अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करीत असून, आता दहावीच्या निर्णयाप्रमाणे अंतर्गत मूल्यमापनाचा निर्णय बारावीच्या परीक्षांच्या बाबतीतही घ्यावा, अशी मागणी ते करत आहेत.

बारावीनंतरच्या प्रवेशपरीक्षांसाठीची तयारीही विद्यार्थी यामध्ये अडकल्याने करू शकत नसल्याचे पालकांनी स्पष्ट केले आहे. परीक्षा आणखी पुढे ढकलल्या गेल्या तर शैक्षणिक नुकसान, व्यावसायिक प्रवेश परीक्षांच्या प्रक्रियेत अडथळे, त्यावर होणारा परिणाम, पुढील शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत अडथळे यांच्यावरही होणार असल्याच्या अडचणी, समस्या पालकांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात मांडल्या आहेत. या कारणास्तव शासनाने बारावीच्या ऑफलाइन परीक्षांना पर्याय शोधून, अंतर्गत मूल्यमापनासाठी एकच केंद्रीभूत निर्णय घेऊन त्यांची मार्गदर्शन नियमावली विद्यापीठ शैक्षणिक संस्थांना द्यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

ऑफलाइन परीक्षांना पर्याय शोधून त्याप्रमाणे शैक्षणिक संस्था त्यांच्या प्रवेशाच्या नियमावलीमध्ये यंदा बदल करू शकण्याची परवानगी देता येऊ शकते, तसेच युजीसी त्यासंदर्भात एकसारखी नियमावलीही देऊ शकते, असे पर्याय पालकांनी सुचविले आहेत. 
मात्र आता बारावीच्या परीक्षांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यास आणखी उशीर करू नये आणि अंतर्गत मूल्यमापनासारख्या पर्यायाने यंदा मूल्यमापन करावे, अशी मागणी पालक संघटनांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

वारंवार सांगूनही निर्णय नाही!
कोरोनामुळे बारावीच्या परीक्षेची वाट पाहत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनातही मोठ्या प्रमाणात नकारात्मक वातावरण निर्माण झालेले आहे. अशा वेळी त्यांच्या परीक्षा कशा होतील, ही भीती आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी बारावीची परीक्षा रद्द करावी आणि त्यासाठी पर्यायी अशी ऑनलाईन परीक्षा अथवा अंतर्गत मूल्यमापन करून विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण केले जावे. राज्य शासनाला वारंवार सांगूनही निर्णय होत नसल्याने आता पंतप्रधानांकडे सदर पाठपुरावा करत आहोत - अनुभा सहाय, अध्यक्षा, इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशन