CM Devendra Fadnavis: "विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अतिशय चांगले व संतुलित अर्थसंकल्प मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आर्थिक शिस्त पाळताना भांडवली खर्चावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. हे करत असताना कोणतीही फ्लॅगशिप योजना बंद करणार नाही," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापान कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी मंत्रिमंडळातील सदस्य संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नव्या सरकारचे हे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असून हे अधिवेशन चार आठवड्याचे असणार आहे. या अधिवेशनात दोन विषयांवर महत्त्वाच्या चर्चा होणार आहेत. ८ मार्चला महिला दिनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जन्मशताब्दीनिमित्ताने विशेष चर्चा होणार आहे. तसेच भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त दोन दिवस संविधानावर चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनात पाच विधेयकांवर चर्चा होईल. विधिमंडळात सर्व विषयांवर सविस्तर सकारात्मक चर्चा करण्यात येणार आहे. विधिमंडळाच्या नवीन सदस्यांना चर्चेत सहभागी करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
आरोग्य विभागाच्या एका फाईलवर स्थिगिती दिल्याच्या बातमीसंदर्भात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अशा प्रकारची कोणतीही फाईल माझ्याकडे आली नाही व मी स्थगिती दिलेली नाही. आरोग्य विभागाच्या संबंधित विषयात केंद्र शासनाला सुचविलेल्या कामातील 9 टक्के निधी हा भांडवली खर्चावर खर्च करणार होते. मात्र, केंद्र शासनाने भांडवली खर्चावर ५ टक्के निधी खर्च करण्याची सूचना केली. त्यानुसार, प्राधान्यक्रम ठरवून संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी, सचिवांनी प्राधान्य ठरविण्यासाठी माहिती मागविली आहे. त्यामुळे ही फाईल माझ्याकडे आली नाही. तसेच वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविण्यासंदर्भातही इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रातील दर कमी आहेत. इतर राज्यात या नंबर प्लेटची किंमत ही जीएसटी व ती प्लेट बसविण्याचा खर्च वगळून आहे तर महाराष्ट्रातील दर हे जीएसटी व प्लेट बसविण्याच्या खर्चासह आहे. गेल्या पंधरा वर्षातील सोयाबीनच्या सर्वाधिक खरेदीपेक्षा दहापट खरेदी यंदाच्या वर्षी सोयाबीनची झाली आहे. खरेदी केलेले सोयाबीन ठेवण्यास गोदामातही जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे माध्यमांनी एखादी बातमी प्रसिद्ध करताना शासनाचीही बाजू मांडल्यास त्यातून होणारे गैरसमज पसरणार नाहीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.