निवडणूक कामांची सक्ती नको

निवडणूक कार्यक्रमाची कामे करण्याची सक्ती शिक्षकांवर करू नका. ते स्वखुशीने काम करण्यास तयार असले, तरच त्यांना काम द्या. कामास नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची किंवा

मुंबई : निवडणूक कार्यक्रमाची कामे करण्याची सक्ती शिक्षकांवर करू नका. ते स्वखुशीने काम करण्यास तयार असले, तरच त्यांना काम द्या. कामास नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची किंवा निलंबनाची कारवाई करू नका, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला. उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे निवडणूक कार्यक्रमाला जुंपलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा तोंडावर आल्या असताना निवडणूक आयोग शिक्षकांना निवडणूक कार्यक्रमाच्या कामाला जुंपत आहे. असे म्हणत नवी मुंबई महापालिकेच्या ७४ शाळांतील सुमारे ३५० शिक्षकांनी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५ प्राथमिक शिक्षक संघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती.शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिक्षकांना शालेय कामाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कामाला जुंपू नये, असे नमूद केलेले असतानाही निवडणूक आयोग शिक्षकांना निवडणुकीचे काम लावत आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा जवळ आल्या आहेत; आणि अशातच याद्या अद्ययावत करण्याचे काम शिक्षकांना लावण्यात आले आहे. यास नकार दिला तर शिस्तभंगाची व निलंबनाची कारवाई करण्याची धमकी निवडणूक आयोग देत आहे. या कामातून शिक्षकांना वगळण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.त्यावर खंडपीठाने शिक्षकांनाच का वेठीस धरण्यात येते? अशी विचारणा निवडणूक आयोगाडे केली असता, निवडणूक आयोगाने अन्य सरकारी संस्था या कामासाठी कर्मचारी देत नसल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. (प्रतिनिधी) महापालिका कर्मचारी न देण्याची भूमिकाकोणीच काम करत नाही म्हणून हे शिक्षकांना का वेठीस धरता? तुम्हाला (निवडणूक आयोग) यावर पर्याय काढावा लागेल. निवडणुकीची कामे महत्त्वाची की शिक्षण महत्त्वाचे? असे म्हणत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला शिक्षकांना निवडणुकीची कामे करण्यासाठी सक्ती करू नका, असे बजावले. शिक्षक स्वखुशीने हे काम करण्यास तयार असतील तर ठीक आहे. मात्र त्यांच्यावर सक्ती करू नका. कामास नकार देणाऱ्या शिक्षकांवर कोणत्याही प्रकारची शिस्तभंगाची व निलंबनाची कारवाई करू नका, असे अंतरिम आदेश खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.