सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत नवे नियम; उल्लंघन केल्यास नोकरी गमवाल!

Maharashtra Government: महाराष्ट्र शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत एक परिपत्रक जारी केले.

सोशल मीडिया हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. परंतु, त्याचा गैरवापरही तितक्याच वेगाने सुरु आहे. गोपनीय माहिती लीक करणे, चुकीची माहिती पसरवणे आणि राजकीय टिप्पण्या पोस्ट करणे, यांसारख्या अनेक गोष्टी वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत एक परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार कोणताही सरकारी कर्मचारी सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवर किंवा योजनांवर सार्वजनिकरीत्या टीका करू शकणार नाही. नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित कर्माचाऱ्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. 

अतिशय चांगला निर्णय,महाराष्ट्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडिया वापरण्यासंदर्भात नियम जारी केले आहेत.
यामध्ये रिल्स,पोस्ट, सरकारी कार्यालय , गाड्यांचा वापर सोशल मीडियामध्ये वापरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.अशा करू की शासकीय कर्मचारी योजना तळागाळात पोहचवतील@CMOMaharashtrapic.twitter.com/MdfzcSYeBo

— Engineers Association Official (@degree_holders) July 29, 2025

कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने नव्याने जारी करण्यात आलेल्या सोशल मिडिया मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास तर त्याच्यावर तत्काळ शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, १९७९ नुसार केली जाईल. या नियमांची व्याप्ती केवळ नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही. प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि शासनाशी संबंधित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी यांनाही हे नियम लागू होतील.

सर्वांसाठी नियम सारखाच!
‘मी कंत्राटी आहे’ किंवा ‘मी बाह्य संस्थेमार्फत काम करतो’ अशा कारणांना आता महत्त्व दिले जाणार नाही. शासनाने घेतलेला हा निर्णय सोशल मिडियावर सरकारी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी अधिक काटेकोरपणे सुनिश्चित करणारा ठरणार आहे.

भाजप आमदारांची प्रतिक्रिया
या संदर्भात भाजपचे आमदार परिणय फुके यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. "अलिकडच्या काळात अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी इंस्टाग्राम आणि फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर केल्याचे आढळून आले. याला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालये, अधिकृत वाहने, सरकारी निवासस्थाने किंवा गणवेश असलेले व्हिडिओ सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यास मनाई आहे", असे त्यांनी म्हटले आहे.