- केशव उपाध्ये
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार तीन वर्षे पूर्ण होत असताना या तीन वर्षांच्या कालावधीच मूल्यमापन सुरू आहे. कोणतही सरकार असो त्याच्या कारकीर्दीच यतार्थ मूल्यमापन व्हायलाच हवे, त्यातून जनतेसमोर वास्तव उभे राहते, मतदानाच्यावेळी आपण घेतलेला निर्णय योग्य कि अयोग्य याच भान जनतेला त्यातून येत असतं.
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ गणला गेलेल्या प्रसारमाध्यमांत याबद्दल अर्थात चर्चा सुरू आहे. सरकारच्या धोरणाबद्दल आक्षेप असतील तर कडाडून टीका करायला कुणाचेच दुमत असायचे कारण नाही. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता किती झाली यावर चर्चा करणे, हे तर चौथ्या स्तंभाच कामचं. पण नरेंद्र मोदी नामक व्यक्तीबाबत वेगळीच मतधारणा असलेल्या या चौथ्या स्तंभातील काही जणांना मात्र त्यांची काम, निर्णय यापेक्षा वैचारिकतेपोटी येणार विरोध जास्त महत्वाचा वाटतो.
काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांची राजकीय अपरिर्हायता समजू शकतो कारण त्यांना सरकारच्या कामावर टीका करणे राजकीय अस्तित्वासाठी क्रमप्राप्त आहे. पण मात्र स्वतंत्र, तटस्थ आणि नि:पक्ष म्हणवली जाणाऱ्या प्रसारमाध्यमातील मंडळी मात्र जाणीवपूर्वक फक्त विरोधाचीच भूमिका घेतात, तेव्हा ते त्यातून त्यांना पत्रकारीतेच्या विश्वासर्हतेशी खेळत आहोत याचही भान त्यांना राहत नाही.
तीन वर्षापूर्वी मोदी पंतप्रधानपदी आले आणि तशा अर्थाने अनेकांना हा धक्का होता. कारण मुळातच एका ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी विचारसरणीच्या प्रभावातच ज्यांच आयुष्य गेलं आणि हीच एकमेव विचारसरणी आहे, या पलीकडे काही असूचं नाही अशी ज्यांची ठाम धारणा होती त्यांच्यासाठी तर हा मोठा धक्का होता. तीन वर्षे झाली तरी अद्याप या धक्यातून ही मंडळी अद्याप सावरली नाहीत. त्यातूनच गेले तीन वर्ष आपण पाहिली, तर प्रसारमाध्यमांतील हा गट सातत्याने मोदींवर टीकेची राळ उडविताना दिसतो. हिंदुत्त्ववाद्यांना सतत ठोकायचे, इथली मुल्य, इथला वारसा इथली संस्कृती या सगळ्यांना कस्पटासमान लेखायचं आणि मतांसाठी होणारा मुस्लीम अनुनय म्हणजे धर्मनिरपेक्षता, अशी या मंडळीची धारणा आणि या आधारावर या ढोंगी धर्मनिरपेक्षवादी मंडळींची सद्दी सुरू होती. मोदींच्या आगमनाने या सद्दीलाच सुरूंग लागला.
यातून आपलं समाजात हसं होत आहे आणि या पेशाची विश्वासहर्ता लयाला नेत आहोत याच भानही या मंडळींना नव्हतं. उदाहरणादाखल नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीत हीच प्रसारमाध्यमातील पत्रकार भाजपा कसा सडकून हरणार आणि नोटाबंदीचा धडा येथील जनता शिकवणार हे ट्विट करत आणि बातम्या लिहून सांगत होते. या आपल्या दाव्यापुष्ठ्यर्थ त्यांच्या निवडणूक होत असलेल्या राज्यातील extensive प्रवासाचे दाखले ही मंडळी देत होती. राहूल गांधी आणि अखिलेश यादव जोडी कशी जायंट किलर बनणार हे छातीठोक पणे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात काय झाले तर भाजपाला घवघवीत यश मिळाले आणि भाजपा हरणार हे सांगणारे पत्र पंडीत उताणे पडले.
गेल्या तीन वर्षात मोदींबद्दल असलेल्या आकसातून आणि वैचारिक आक्षेपातून सरकारची केवळ नकारात्मक प्रतिमा रंगविणे म्हणजे पत्रकारिता असा काहींचा समज झालेला असावा, असे वाटावे असेच चित्र सध्या दिसत आहे. कारण मुळातच नरेद्र मोदींबाबत काही जणांना आक्षेप. मोदी पंतप्रधान होताच कामा नयेत अशी विखारी धारणा घेत निवडणूकपूर्व काळात काही पत्रकारांनी केलेला आकांडतांडव आजही अनेकांच्या लक्षात असेल.
त्यामुळे सरकारने केलेल्या कामाबाबत चर्चा ही मंडळी करताना दिसत नाहीत. मुलभूत पायाभूत सुविधांमध्ये सध्या वेगाने काम सुरू आहे. रस्ते बांधणीचा वेग वाढलाय, जलवाहतूकीबाबत काही ठोस घडतय, मुद्रा सारखी योजना गावागावात बदल घडवतेय, जनहीताच्या या व अशा निर्णयांची जंत्री देता येऊ शकते पण या निर्णयाबाबत काही चर्चा करण्याऐवजी अन्य विषयावर चर्चा करण्यात या मंडळीना रस जास्त. पुरस्कार वापसीचा सामान्य जनतेच्या प्रश्नांशी काय सबंध होता.
मात्र मोदी म्हणतील त्याला फक्त विरोध करायचा या अट्टाहासातून एकदा भूमिका एकदा स्वीकारली की सारासार विचार मागे पडून ताळतंत्र नसलेली टीका सुरू होते, आणि हेच गेले तीन वर्षे अनुभवतो आहोत.
या मंडळीना वास्तवाचे सुटले याचे कारण पत्रकारीतेच्या तटस्थेच्या भूमिकेला हरताळ फासत मोदी विरोधाचा अट्टाहास मांडला त्यामुळे ही परिस्थिती उदभवली. हे एक उदाहरण नव्हे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यावर मुंबईत एक घटना घडली ज्यामुळे मुस्लीम युवतीला घर सोडावे लागले. त्यावेळी याच मंडळीनी असा हाहाकार माजविला की जणू मोदी यांनी सोसायटीच्या मालकांना सांगितले की तिला घरातून बाहेर काढ. कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता ती त्या घरात रहात होती म्हणून सोसायटीने तिला घर सोडण्यास सांगितले होते. त्या सोसायटीत प्रत्यक्षात अजून मुस्लीम कुंटुबे राहत होती याकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले.
भ्रष्ट्राचाररहीत स्वच्छ कारभार, कठोर निर्णय घेण्यास तयार असलेले नेतृत्व, सर्वसामान्यांच्या हिताकरीता घेतलेले निर्णय हे खरतर मोदी सरकारच्या तीन वर्षाच्या कारकीर्दीच वैशिष्ठ. त्यावर चर्चा करण्याऐवजी ही मंडळी मात्र म्हणणार ते ठीक आहे पण सहिष्णूता धोक्यात आली. इंदीरा गांधी यांनी आणलेल्या आणिबाणीत वाकायला सांगितल तर रांगायला लागणारी याच मंडळीच्या सर्वाधिक टीकेचे बळी मोदी ठरले असताना हीच मंडळी मात्र सहिष्णूतेबद्दल बोलत आहेत हा कागांवा लोकांच्याही लक्षात येतो.
"लोकांची, लोकांकडून लोकांसाठी ही लोकशाहीची व्याख्या बदलली असून समाजातील काही घटक मिळून एक वातावरण तयार करतात आणि हे वातावरण म्हणजेच जनमत असल्याचं भासवल जात. एक चौकडी निर्णय घेते. नंतर टारगेट ठरविले जाते. त्यानुसार झपाट्याने हल्ला चढविला जातो. सर्व बाजूंनी माहोल तयार केला जातो. हितसंबधी गट, राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमांचा एक गट, राजकीय विश्लेषक, विद्यापीठातील तज्ञ असे एका सुरात बोलायला लागतात."
हे वर्णन आहे चिलकॉट यांच्या अहवालातील. अमेरिकेने इराकवर केलेल्या हल्लात इंग्लड सहभागी झाले होते. या युध्दात इंग्लंडचे 179 जण मृत्युमुखी पडले होते. या युध्दात अमेरीकेसोबत सहभागी होणे संयुक्तिक होते का, याचा विचार करण्यासाठी इग्लंडमध्ये सर जाँन चिलकॉट यांची समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालातील हे निरीक्षण आहे. गेले तीन वर्षे देशात प्रसारमाध्यमातील मंडळीनी जे सुरू आहे ते पाहता चिलकाँट यांनी केलेल वर्णन किती चपखलपणे बसते हे लक्षात येते.
मोदी सरकारच्या काळात काहीच चांगले घडले नाही असा दावा करीत ही मंडळी टीकेचा सूर लावू लागतात त्यावेळी चिलकाँटच्या या अहवालाची आठवण येते. अर्थात मोदीजी मात्र थेट जनतेशी संवाद साधत आपली भूमिका मांडतात. या तीन वर्षाच्या निमित्ताने मोदी आणि जनता यांच नात घट्ट होत असताना प्रसारमाध्यमातील घटक मोदी दुस्वासातून बाहेर पडला तर ते लोकशाहीसाठी पूरकच असेल.