नागपूर : शालेय शिक्षण सचिवांना समन्स

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्राथमिक शाळा मान्यतेच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण सचिवांना समन्स बजावला. शिक्षण सचिवांना ४ जुलै रोजी न्यायालयात हजर होऊन स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे.

हायकोर्ट : प्राथमिक शाळा मान्यतेचे प्रकरण
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्राथमिक शाळा मान्यतेच्या प्रकरणात शालेय शिक्षण सचिवांना समन्स बजावला. शिक्षण सचिवांना ४ जुलै रोजी न्यायालयात हजर होऊन स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे.
यासंदर्भात विदर्भातील २५ इंग्रजी प्राथमिक शाळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी २०१२ मध्ये शाळा मान्यतेसाठी अर्ज केले होते. दरम्यान, २०१३ मध्ये ह्यसेल्फ फायनान्स अ‍ॅक्टह्ण अंमलात आला. त्यानुसार शासनाने नवीन शाळा मान्यतेचे ७४७५ अर्ज खारीज केले. यात याचिकाकर्त्यांच्या अर्जांचाही समावेश होता. याचिकाकर्त्यांनी अर्ज रद्द झाल्यानंतरही शाळा सुरूच ठेवल्या. शासन त्यांच्या शिक्षकांना नियमित प्रशिक्षण देत आहे. शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गरजू मुलांना प्रवेश देण्यात येत आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेत बसू देण्यात येत आहे. परंतु, शाळांना मान्यता नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता शालेय शिक्षण सचिवांना याचिकाकर्त्यांच्या शाळांसंदर्भातील संपूर्ण रेकॉर्ड घेऊन बोलावले आहे. याप्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. य्