स्मार्ट सिटीला धक्का

चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा बजावल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रस्ता रूंदीकरणाबाबत रहिवासी-व्यापाºयांची भूमिका उचलून धरल्याने पालिकेच्या स्टेशन परिसर सुधारणा खोळंबण्याची भीती आहे

अनिकेत घमंडी 
डोंबिवली : चुकीच्या पद्धतीने नोटिसा बजावल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रस्ता रूंदीकरणाबाबत रहिवासी-व्यापाºयांची भूमिका उचलून धरल्याने पालिकेच्या स्टेशन परिसर सुधारणा खोळंबण्याची भीती आहे. तसेच ज्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचा हा भाग होता त्या प्रकल्पालाही धक्का बसला आहे. यात पालिकेचा निष्काळजीपणा, धोरणातील विसंगती, त्याच्या अंमलबजावणीतील भोंगळपणा जसा उघड झाला; तशीच स्मर्टा सिटी प्रकल्प राबवणाºया सत्ताधाºयांनीही नागरिकांना विश्वासात न घेण्याची वृत्ती भोवल्याचे दिसून आले.
मार्गदर्शक नियमांचे पालन करत पालिकेने रस्ता रूंदंीकरणाचा निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे जरी रहिवासी-व्यापाºयांना दिलासा मिळाला असला, तरी पालिकेपुढील स्मार्ट सिटीच्या वाटचालीतील अडथळे स्पष्ट झाले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार पुढील निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात जो वेळ लागेल त्याचा फटका विकासकामांना बसण्याची शक्यता आहे.
शहरातील-खास करून स्टेशन परिसरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पालिकेने रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र त्याला ठिकठिकाणच्या रहिवाशांनी आणि व्यापाºयांनी विरोध केल्याने हे प्रकरण वर्षभरापासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. त्याचा निकाल मंगळवारी लागला. त्यात केळकर रोडवरील रहिवाशी-व्यापारी संघाचाही समावेश होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रस्ता रुंदीकरणात २३ इमारतींपैकी बहुतांशी ठिकाणी पिलर तोडावे लागणार असल्याने अनेक इमारती तोडून पुन्हा बांधण्याची वेळ येणार होती. त्यातही आधी केलेल्या रूंदीकरणाच्या कारवाईवेळी पालिकेने दिलेली आश्वासने न पाळल्याचा आक्षेप होता. पश्चिमेतील दिनदयाळ रोड, कल्याणमधील मलंग पट्टा व अन्य ठिकाणच्या रस्त्यांत बाधित होणाºयांची बाजू ठाण्यातील प्रख्यात वकील सुहास ओक व त्यांचे सहकारी सागर जोशी यांनी मांडली होती. त्यांचा विचार करून न्यायालयाने प्रक्रिया राबवण्याच्या त्रुटींवर बोट ठेवले.
पालिकेचे शहर अभियंता प्रमोद कुलकर्णी यांच्याशी संपर्क साधला असता आताच प्रतिक्रिया देता येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.


तोडगा नक्की निघेल : महापौर
स्मार्ट सिटीमधील विविध कामांत रेल्वे स्थानक परिसर सुधारणा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुन्हा नियमानुसार कारवाई करावी लागणार असल्याने त्यात वेळ जाणार आहे. त्यामुळे विकास कामांसंदर्भात जे महापालिकेचे उद्दीष्ट आहे ते पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. यात वेळ जाईल, पण तोडगा नक्की निघेल, असा विश्वास महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी व्यक्त केला.


स्थायीचे ठराव रद्द
स्थायी समितीने १ आॅक्टोबर २०१६ मध्ये केलेले ठराव उच्च न्यायालयाने अवैध ठरवलेले आहेत. स्थायीला असलेले अधिकार त्यांनी दुसºयांना देण्याची कायद्यात तरतूद नाही. पुढे कायद्याचे पालन करुन यापुढील कारवाई करण्यात येईल, असे पालिकेचे वकील ए. एस. राव यांनी सांगितले.

पालिकेची नाचक्की
पालिकेकडे सक्षम अधिकारी नसल्याने ही समस्या उद्भवली. लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराकडे प्रशासनाने कानाडोळा केल्याचे यातून स्पष्ट झाले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महापालिकेची नाचक्की झाली आणि नागरिकांचे न भरुन येणारे नुकसान झाले आहे, अशी टीका प्रसिद्ध वास्तुविशारद राजीव तायशेट्ये यांनी केली.


अधिकाºयांनाही दोषी धरा
पालिकेचे अनेक निर्णय अधिकाºयांच्या नाकर्तेपणामुळे खोळंबले आहेत. आताही ज्या अदिकाºयांनी रस्ते रूंदीकरणाच्या नोटिसा चुकीच्या पद्धतीने बजावल्या, त्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच सत्ताधारी शिवसेनेलाही या घोळाची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे विरोधी पक्षातील नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. स्थायीचा निर्णय चुकला असेल तर तो दुरूस्त करण्याची संधी अधिकाºयांनी का घेतली नाही, याचेही उत्तर द्यावे लागेल असे त्यांचे म्हणणे आहे.

स्थायीला अधिकार
वापरावे लागतील
न्यायालयाच्या निर्णयावर भाष्य करणे योग्य नाही. मात्र गेले दीड वर्ष जे प्रकरण प्रलंबित होते, त्यात आता स्थायी समितीला स्वत:चे अधिकार वापरावे लागतील. त्यानंतरच या प्रकरणाची पुढील दिशा निश्चित होईल, अशी प्रतिक्रिया पालिकेतील विरोधी पक्षनेता मंदार हळबे यांनी व्यक्त केली.

अ‍ॅड. सागर जोशी यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार महापालिकेने ज्या पद्धतीने रहिवासी-व्यापाºयांना रस्ता रुंदीकरणाच्या नोटिसा दिल्या, त्याची पद्धत चुकली होती. त्यासाठी नियमानुसार जावे लागते. ती पद्धत प्रशासनाने न पाळल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. पालिकेने नियमांचे पालन करत रितसर नोटिसा द्याव्यात अथवा पुढील निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे पुढील निर्णय सर्वस्वी पालिकेसह स्थायी समितीचा असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.