आमदारांना विधिमंडळात उपस्थित राहणे सक्तीचे

आदेश न मानणाऱ्यांवर कारवाई होणार

सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरु झाले असून अधिवेशन कालावधीत आमदारांना विधिमंडळात उपस्थित राहाणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याबाबत शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने पक्षादेश काढला आहे. हा आदेश न मानणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

विधिमंडळात महत्वाचे विधेयकं मांडली जातात, त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित असते. परंतु अनेकदा आमदार गैरहजर असतात. त्यामुळे त्यांची उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. या अधिवेशनात २६ फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा, २७ फेब्रुवारी रोजी रोजी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव, २८ फेब्रुवारी रोजी व सोमवार २ मार्च रोजी पुरवणी मागण्या व त्यावर मतदान होणार आहे. ३ मार्च रोजी पुरवणी विनियोजन विधेयकावर चर्चा व मतदान होणार आहे.

४ मार्च रोजी तीन वर्षाच्या अतिरिक्त खर्चाचे विनियोजन
विधेयक मांडण्यात येणार आहे. ६ मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. ११ व १२ मार्च रोजी अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा, १३ व १६ ते १८ मार्च या काळात अर्थसंकल्पीय मागण्यांवर चर्चा व मतदान होणार आहे. १९ मार्च रोजी विनियोजन विधेयक मांडण्यात येणार आहे. ५ मार्चला महिला सक्षमीकरणासंबंधी प्रस्ताव सादर होणार आहेत.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या सहीने त्या त्या पक्षाचे हे आदेश काढण्यात आले आहेत.