अतुल कुलकर्णी,
मुंबई- आगीनंतर नूतनीकरण केलेल्या मंत्रालय इमारतीसाठी बांधकाम मजबुती प्रमाणपत्र (स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट) घेतल्यानंतर, आता या इमारतीसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारच नेमला नव्हता, अशी भूमिका सार्वजनिक बांधकाम खात्याने घेतली आहे. त्यामुळे मंत्रालय इमारतीच्या बांधकाम सुरक्षिततेची हमी कोण घेणार, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तब्बल २६० कोटी रुपये खर्चून इमारत नूतनीकरणाचे काम कोणाच्या देखरेखीखाली केले गेले? यामागे नेमके कोण अधिकारी आहेत, असे प्रश्न असून, याची एसीबीमार्फत चौकशी केल्यास अनेक बडे अधिकारी यात अडकतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मंत्रालयाला आग लागल्यानंतर जुनी इमारत पाडून पुन्हा नव्याने बांधायची की, आहे त्या इमारतीचेच नूतनीकरण करायचे? असा प्रश्न आला, तेव्हा नूतनीकरणाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावे, असा आग्रह तत्कालीन बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी धरला होता. मात्र, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हे काम भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली होऊ द्यायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी खासगी विकासकाकडून निविदा मागविण्याचा निर्णय घेतला. खासगी आर्किटेक्टची नेमणूक निविदा प्रक्रीया करून पूर्ण करावी, असे प्रधान सचिवांनी लेखी कळवूनही भुजबळांनी हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करत, राजा अडेरी यांची नेमणूक स्वत:च्या सहीने कोणतीही विहीत शासकीय प्रक्रिया पार न पाडता करून टाकली. त्यातूनच पुढे खासगी विकासक युनिटी कन्स्ट्रक्शन्स आणि राजा अडेरी या दोघांमध्ये बांधकाम खात्याचे अधिकारी विभागले गेले आणि २६० कोटी रुपये खर्च करणाऱ्या बांधकाम खात्याला सल्लागार राजे स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांचे अवघे अडीच कोटींचे देणे जड झाले आणि हा सगळा विषय बाहेर आला आहे.
मंत्रालयाच्या आगीनंतर झालेल्या हजारो पानांच्या पत्रव्यवहारात राजे स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट यांच्या नावाचे शेकडो संदर्भ आहेत. मात्र, बांधकाम खात्याच्या मुलुंड विभागाच्या कार्यकारी अभियंता डॉ. नितीन टोणगावकर यांच्या सहीने एक पत्र इलाखा शहर विभागाला पाठवले गेले, ज्यात राजे स्ट्रक्चरल कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा जावई शोध लावण्यात आला. विशेष म्हणजे, हे पत्र नवीन मंत्रालय सुरळीतपणे सुरू झाल्यानंतर, २० जानेवारी २०१६ चे आहे. त्याआधी याच टोणगावकर यांच्या सहीचे एक पत्र दुरुस्तीचे काम सुरू असतानाचे म्हणजे ३० आॅक्टोबर २०१३चे आहे. ज्यात त्यांनी युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरला लिहिले आहे की, ‘प्रकल्प सल्लागार राजे यांनी मंत्रालयात बसवलेल्या सरकत्या जिन्यांचे रेडिओग्राफीक टेस्ट करून घ्या, असे सांगितले आहे. तातडीने कारवाई करा,’ हे एकच उदाहरण मंत्रालयाचे नूतनीकरण करताना अधिकाऱ्यांनी केलेली मनमानी समोर आणण्यास पुरेसे आहे. (‘लोकमत’कडे याविषयीची शेकडो पाने आहेत)
>कोणाचे खरे आणि कोणाचे खोटे ?
मंत्रालयाच्या आगीनंतर सगळे काम पूर्ण झाले आणि फडणवीस सरकारच्या काळात स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट राजे यांच्या कंपनीने देण्यात आले. त्याच्या आधारे मुंबई महापालिकेने ओसी दिली आणि सगळे मंत्री कामाला आले.असे असतानाही राजे यांच्या कंपनीला प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे कार्यकारी अभियंता डॉ. नितीन टोणगावकर म्हणत असतील, तर मग मंत्रालय सुरक्षित आहे की नाही याची तपासणी केली कोणी, मंत्रालयाच्या स्ट्रक्चरची तपासणी केली कोणी, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
स्ट्रक्चरची तपासणी झाल्याशिवाय मंत्री आता तिथे काम करू लागले का? आणि उद्या काही धोका झाला, तर त्याची जबाबदारी बांधकाम विभाग आणि टोणगावकर घेणार आहेत का, जर राजे यांचे प्रमाणपत्र खरे मानले, तर टोणगावकर कोणाला पाठीशी घालत आहेत,
असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.