मुंबई : मुलगी विवाह होऊन सासरी गेली की ती माहेरच्या कुटुंबाचा भाग राहत नाही, ही राज्य सरकारची बुरसटलेली विचारसरणी पक्षपाती आणि बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने विविहित मुलींना आणखी एक वारस्सा हक्क बहाल केला आहे. त्यानुसार आई किंवा वडिलांच्या नावावर असलेला किरकोळ रॉकेल विक्रीचा परवाना त्यांच्या निधनानंतर वारसा हक्काने आपल्या नावावर करून घेण्यास विविहित मुलींनाही पात्र ठरविण्यात आले आहे.
रॉकेल विक्री परवानाधारकाच्या निधनानंतर त्याच्या फक्त विवाहित मुलीला वगळून इतर सर्व वारसांना परवाना हस्तांतरणासाठी पात्र ठरविणारा शासन निर्णय (जीआर) नागरी पुरवठा खात्याने 2क् फेब्रुवारी 2क्क्4 रोजी काढला होता. रंजना मुरलीधर अणोराव यांनी केलेली रिट याचिका अंशत: मंजूर करून न्या. अभय ओक व न्या. ए.एस. चांदूकरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्र्यांनी रंजना या दिवंगत परवानाधारकांच्या विवाहित कन्या असल्याने त्यांना अपात्र ठरवून त्यांच्या भावाच्या नावे परवाना हस्तांतरित करण्याचा आदेश जून 2क्क्9मध्ये दिला होता. आता उच्च न्यायालयाने रंजना यांनाही वारसा हक्कासाठी पात्र ठरविल्याने परवान्याचे प्रकरण तीन महिन्यांत नव्याने निर्णय घेण्यासाठी मंत्र्यांकडे परत पाठविले गेले. रंजना यांची आई गोदावरीबाई जयराम जाधव यांच्या नावे किरकोळ रॉकेल विक्रीचा परवाना होता. एप्रिल 2क्क्3मध्ये त्यांचे निधन झाल्यावर तो परवाना वारसा हक्काने मिळण्यासाठी त्यांच्या मुलाने व मुलीने (रंजना) अर्ज केले. जिल्हाधिका:यांनी रंजनाचा अर्ज मंजूर केला. परंतु तिच्या भावाने केलेल्या अपिलात मंत्र्यांनी रंजना यांना विवाहित असल्याने अपात्र ठरविले होते. सरकारचे हे धोरण राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 (समानता) व 19(1)(जी) (उद्योग-व्यवसायाचे स्वातंत्र्य) अन्वये असलेल्या हक्कांची पायमल्ली करणारे आहे, असे म्हणून खंडपीठाने सरकारच्या ‘जीआर’मधील विवाहित मुलीला वारस म्हणून अपात्र ठरविणारा भाग रद्द केला. (विशेष प्रतिनिधी)
सरकारची विविध खाती झापडबंद कारभार करतात, हे यावरून पुन्हा स्पष्ट झाले. सरकारी कर्मचा:याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याबाबत विवाहित मुलीला अपात्र ठरविणारा सरकारचा निर्णय न्यायालयाने अपर्णा झांबरे व स्वरा कुलकर्णी यांच्या प्रकरणात
रद्द केला होता. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या शिफारशीवरून दिल्या
जाणा:या नोकरीच्या बाबतीतही विवाहित मुलींना अपात्र ठरविणो न्यायालयाने बेकायदा ठरविले होते. त्यानुसार त्या खात्यांनी सुधारित ‘जीआर’ही काढले. पण त्याच धर्तीवर असलेला नागरी पुरवठा विभागाचा ‘जीआर’ मात्र तसाच राहिला होता.