मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करतानाच या लॉकडाऊनचा फटका बसणार असलेल्या वर्गासाठी तसेच कोरोनाविषयक उपाययोजनांसाठी ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले. या पॅकेजअंतर्गत कोरोना रोखण्यासाठीच्या वैद्यकीय उपाय योजनांकरता ३३०० कोटी रुपये देण्यात येतील आणि ही रक्कम प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत राज्यातील सात कोटी नागरिकांना येत्या एक महिन्यासाठी प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ मोफत देण्यात येणार आहेत. रेशन कार्ड असलेल्या आणि नसलेल्या व्यक्तींनादेखील त्याचा लाभ दिला जाणार आहे. सध्या शिवभोजन थाळीसाठी पाच रुपये आकारले जातात; पण आता एक महिन्यासाठी ती मोफत दिली जाणार आहे.संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन अशा पाच योजनांतर्गतच्या प्रत्येक लाभार्थीस दोन महिन्यांसाठी एक हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य आगाऊ देण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा ३५ लाख लाभार्थींना होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.
नैसर्गिक आपत्ती समजून संकटग्रस्तांसाठी मदत मागणार- कोरोना ही एक नैसर्गिक आपत्ती मानून केंद्र सरकारने फटका बसलेल्या महाराष्ट्रातील लोकांना अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे करणार असल्याचे ठाकरे म्हणाले. साथीला हरविण्यासाठी साथ येण्याचे आवाहन.- कोरोनाविरुद्धचे युद्ध जिंकण्यासाठी सरकारसोबत या. ही वेळ एकमेकांची उणीदुणी काढण्याची नाही. आता आपण उणीदुणी काढत बसलात तर महाराष्ट्र आपल्याला माफ करणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना ठणकावले. - पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीच्या मतदानापर्यंत संचारबंदी नसेल. मतदान संपताच तिथेही संचारबंदी लागू होणार आहे.
निर्बंधासह सुरू...- केवळ २५ जणांच्या उपस्थितीतच विवाह सोहळ्यांना परवानगी - केवळ २० जणांच्या उपस्थितीत अंत्यसंस्कार- ज्या औद्योगिक कारखान्यात ऑक्सिजन कच्चा माल म्हणून वापरला जातो त्या बंद राहतील. मात्र, अत्यावश्यक सेवेशी संबंधित किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत विकास अधिकारी अशा कारखान्यांना परवानगी देऊ शकतील - सर्व ऑक्सिजन निर्मात्यांना वैद्यकीय सेवेसाठीच ऑक्सिजन पुरवठा करावा लागेल.- केवळ अत्यावश्यक सेवेतील वस्तुंसाठीच ई- काॅमर्स सेवा- गृहनिर्माण संस्थेत पाच किंवा अधिक कोरोना रूग्ण आढळल्यास त्यांना मायक्रो कंटेन्मेंट झोन समजले जाईल.- ज्या बांधकाम साईटवर कामगार राहत आहेत तिथेच बांधकामांना परवानगी असेल.
रोजी थांबली तरी, रोटी थांबणार नाहीलॉकडाऊनमुळे अनेकांची रोजी थांबणार असली वा मंदावणार असली तरी कोणाची रोटी थांबू नये, उपासमार होऊ नये याची काळजी सरकार घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली.
आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला सर्वोच्च प्राधान्य हवे लॉकडाऊनची घोषणा केली असली तरी सध्याची आरोग्यव्यवस्था सुधारण्याला राज्य सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. व्हेंटिलेटर्स, रेमडेसिवीर, ऑक्सिजन, ऑक्सिजनेटेड बेड्सच्या उपलब्धतेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा
जनतेच्या तोंडाला पाने पुसलीपंधरा दिवसांच्या संचारबंदीच्या नावाखाली प्रत्यक्षात लॉकडाऊन लागू करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरीब गरजू वर्गाला मदत केल्याचा आव आणला असला तरी प्रत्यक्षात अत्यंत तुटपुंजी तरतूद करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. चंद्रकांत पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भाजप