महाराष्ट्र निवडणूक 2019: महाशिवआघाडी नैतिकतेला धरुन नाही; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 14, 2019 16:25 IST2019-11-14T16:18:02+5:302019-11-14T16:25:09+5:30
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2019 : याचिकेत शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रतिवादी

महाराष्ट्र निवडणूक 2019: महाशिवआघाडी नैतिकतेला धरुन नाही; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत जाण्याची दाट शक्यता आहे. राज्याच्या राजकारणात होऊ घातलेल्या या महाशिवआघाडी विरोधात आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची ही आघाडी नैतिकेतेला धरून नसल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेला सोबत घेऊन काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस एक नवी आघाडी स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या विरोधात हिंदू महासभेचे प्रमोद जोशी यांनी याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्रात भाजप व शिवसेना या पक्षांची निवडणूकपूर्व युती होती. हिंदुत्वाच्या मुद्यांवर या दोन्ही पक्षांनी मतदारांकडे मते मागितली. या युतीला पूर्ण बहुमत मिळाल्याने त्यांनीच सत्ता स्थापन करणे आवश्यक असताना शिवसेनेने केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी दुसऱ्या पक्षांसोबत जाण्याचा विचार सुरू केला आहे. हा प्रकार म्हणजे मतदारांशी द्रोह असल्याचा दावा प्रमोद जोशी यांनी केला आहे. शिवसेनेची ही भूमिका नैतिकतेला धरून नसल्याने सर्वोच्च न्यायलायत या पक्षांच्या आघाडीच्या विरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
भाजपनेही बिहार व जम्मू-काश्मीरमध्येही याप्रकारे सत्ता स्थापन केल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ते म्हणाले, शिवसेना व भाजपने हिंदुत्वाच्या नावावर मते मागितली होती. या राज्यांमध्ये भाजपने केलेली युती निवडणूकपूर्व नव्हती, असेही जोशी यांनी निदर्शनास आणून दिले. बिहारमध्ये भाजपाने संयुक्त जनता दलासोबत आघाडी करत सत्ता स्थापन केली. मात्र जनतेने भाजपाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिला होता. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राष्ट्रीय जनता दलासोबतची आघाडी संपुष्टात आणून भाजपासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. तर जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाने मेहबूबा मुफ्तींच्या पीडीपीसोबत आघाडी करत सत्ता स्थापन केली होती. मात्र त्यानंतर भाजपानं सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील सरकार कोसळले.