मुंबई - राज्याच्या अर्थसंकल्पात सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक येाजनेअंतर्गत २० हजार १६५ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद २ हजार कोटी रुपयांनी अधिक आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ५ लाख ६० हजार ९६४ कोटी रुपये व महसुली खर्च ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे ४५ हजार ८९१ कोटी रुपये अंदाजित तूट असल्याचं सांगत अजित पवारांनी वाहन कर, मुद्रांक शुल्क वाढीचा प्रस्ताव सादर करत अर्थसंकल्पात मोठा झटका दिला आहे.
व्यक्तिगत मालकीच्या चारचाकी सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवरील मोटार वाहन करांमध्ये वाढ
राज्यात सध्या व्यक्तिगत मालकीच्या परिवहनेतर चारचाकी सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किंमतीनुसार ७ ते ९ टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी केली जाते, या कराच्या दरांमध्ये १ टक्क्याने वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे २०२५-२६ या काळात १५० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त महसूल राज्याला मिळणे अपेक्षित आहे.
त्याशिवाय राज्यात ३० लाखांहून अधिक किंमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारण्याचा प्रस्ताव अजित पवारांनी अर्थसंकल्पात मांडला. मोटर वाहन कराच्या कमाल मर्यादेतही २० लाख रूपयांवरून ३० लाखापर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याला १७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल अशी अपेक्षा अर्थमंत्री अजित पवारांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन्स, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर्स आणि एक्सॅव्हेटर्स या प्रकारातील वाहनांना एकरकमी वाहन किंमतीच्या ७ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जाणार आहे. प्रस्तावित वाहन कर सुधारणेमुळे राज्याला १८० कोटी अतिरिक्त महसूल मिळेल. ७५०० किलो वजनापर्यंतच्या मालवाहतूक करणाऱ्या हलक्या वाहनांवर ७ टक्के मोटर वाहन कर, त्यामुळे ६२५ कोटी रूपयांचा अतिरिक्त महसूल राज्याला मिळण्याची अपेक्षा असल्याचं अजित पवारांनी सांगितले.
मुद्रांक शुल्कातही वाढीचा प्रस्ताव
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील कलम ४ नुसार, एकाच व्यवहाराच्या पूर्ततेसाठी एका पेक्षा जास्त दस्तऐवजांचा वापर केल्यास पुरक दस्तऐवजांना १०० रूपयांऐवजी ५०० रूपये इतके मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. त्याशिवाय एखाद्या दस्तावर भरावयाच्या मुद्रांक शुल्काबाबत सध्या आकारण्यात येणारे शुल्क १०० ऐवजी १००० इतके करण्याचं राज्य सरकारने ठरवले आहे.
वाहनांच्या किंमतीत होणार वाढ
राज्य सरकारने मोटर वाहन करात वाढ केल्याने येत्या काळात वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या खिशाला आणखी झळ बसण्याची शक्यता आहे. कुठलेही वाहन खरेदी करताना त्याची एक्स शोरूम प्राईस आणि ऑन रोड प्राईस यात फरक आढळतो. शोरूममधून कार प्रत्यक्षात रस्त्यावर येईपर्यंत अनेक कार आकारले जातात. त्यात मोटार वाहन कर हा राज्य सरकार आकारते. त्यात वाढ झाल्यास कारच्या किंमतीतही वाढ होते.