मुंबई - देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) कल्याणासाठी स्वतंत्र खात्याची निर्मिती करण्यात आली. आता महायुती सरकारच्या काळात ओबीसींमधील विविध समाजांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळांची स्थापना करण्यात आली. ओबीसींसाठीचीे अर्थसंकल्पीय तरतूद साडेचार हजार कोटी रुपयांवरून ८५०० कोटी रुपये करण्यात आली.
भाजपच्या प्रदेश ओबीसी आघाडीचे माजी अध्यक्ष आ. योगेश टिळेकर यांनी याबाबतची आकडेवारी दिली. ओबीसींच्या विकासासाठी फडणवीस आणि महायुती सरकारने केलेल्या कामांचा हिशेब त्यांनी दिला.
या महामंडळांची विविध समाजांसाठी केली स्थापना१) संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ २) जगद्‌ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ ३) संत सेनाजी केशशिल्पी आर्थिक विकास महामंडळ ४) संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ ५) राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ - ६) पैलवान कै.मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ ७) सुतार समाज आर्थिक विकास महामंडळ ८) राष्ट्रसंत श्री रुपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळ ९)स्व. विष्णुपंत दादरे (लोणारी) आर्थिक विकास महामंडळ १०) संताजी प्रतिष्ठान तेलीघाणा आर्थिक विकास महामंडळ ११) श्री संत शिरोमणी नामदेव महाराज समस्त शिंपी समाज आर्थिक विकास महामंडळ १२) सोळा कुलस्वामिनी आर्थिक विकास महामंडळ १३) लेवा पाटीदार आर्थिक विकास महामंडळ १४) गुजर समाज आर्थिक विकास महामंडळ १५) श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ १६) ब्रह्मलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजे महाराज आर्थिक विकास महामंडळ १७) परमपुज्य गंगानाथ महाराज आर्थिक विकास महामंडळ.
अशा केल्या तरतुदीओबीसी विभागासाठीची तरतूद साडेचार हजार कोटींवरून ८५०० कोटी, ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती महिन्याला २५० रुपये शिष्यवृत्ती, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ५६ वसतिगृहे सुरू, तेथे प्रवेश मिळू शकला नाही अशांसाठी स्वाधार योजना, धनगर विद्यार्थ्यांनाही लाभ, महाज्योतीची तरतूद ३५० कोटी रु., ओबीसींसाठी मोदी आवास योजनेंतर्गत १२ हजार कोटी रुपये खर्चून २०२६ पर्यंत ओबीसींसाठी १० लाख घरकुले उभारणार. त्यासाठी पहिल्या वर्षाकरता ३६०० कोटी रुपये मंजूर. बांधकाम सुरू.