बंदीविरोधात मॅगीची कोर्टात धाव

मुंबई, दि. ११ - मॅगी नूडल्सवर अन्न सुरक्षा व प्रमाणिकरण प्राधिकरणाने घातलेल्या बंदीविरोधात नेस्ले इंडियाने मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असून न्यायालयीन हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे. या बंदीसंदर्भात न्यायालयाने योग्य तो निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा नेस्लेने केली आहे.

फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स अॅक्ट २०११ चा योग्य अर्थ काय ध्वनीत होतो याबाबत संदेह असून न्यायालयानेच या प्रकरणाचा निवाडा करावा अशी मागणी नेस्लेने केली आहे. अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाने ५ जून रोजी खाण्यास अपायकारक असे घोषित करत नेस्लेची सर्व उत्पादने भारतात विकण्यास मनाई केली आहे. तशाच स्वरुपाचे निर्देश महाराष्ट्रातल्या अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत. या दोन्ही आदेशांची न्यायालयाने पाहणी करावी असे नेस्लेने म्हटले आहे. अर्थात, सध्यातरी मॅगीची सगळी उत्पादने बाजारातून मागे घेण्यात येत असल्याचेही नेस्लेने सांगितले आहे.

मॅगीच्या विविध ठिकाणी घेण्यात आलेल्या चाचण्यांमध्ये शिशाचे तसेच एमजीएम (मोनो सोडियम ग्लुटामेट) किंवा अजिनोमोटोचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढलल्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

गेल्या आठवड्यात नस्लेचे सीईओ पॉल बल्क यांनी मॅगी खाण्यासाठी अत्यंत चांगली असल्याचे व शरीराला अपायकारक द्व्य त्यात नसल्याचे सांगितले होते. सध्या असलेल्या गोंधळाच्या वातावरणामुळेही मॅगीची उत्पादने तूर्तातस भारतात विकणार नसल्याचे बल्क यांनी स्पष्ट केले होते. नेस्लेच्या एकूण उत्पादनांच्या विक्रीमध्ये मॅगीचा हिस्सा २० ते २५ टक्के आहे. दर महिन्याला मॅगीची होणारी उलाढाल सुमारे २०० कोटी रुपयांची असल्याचा अंदाज आहे.