ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. ४ - मंत्री, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर व सत्तेतील पदाधिकारी यांच्यावर द्वेष, तुच्छता आणि सामाजिक असंतोष निर्माण करणारी विधान करणे हा देशद्रोहाचा गुन्हा ठरणार आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर राज्याच्या गृहविभागाने परिपत्रक काढून या संदर्भातील माहिती दिली आहे. मात्र हे परिपत्रक वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांच्या व्यंगचित्राविरोधात तीन वर्षांपूर्वी खार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. असीम यांच्या व्यंगचित्रांमधून तिरस्कार, तुच्छता तसेच राष्ट्रीय प्रतिकांची मानहानी होत असल्याचा आरोप होता व यानंतर असीम यांच्यावर भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ अ अंतर्गत राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. टीकेची झोड उठल्यानंतर राज्य सरकारने असीम त्रिवेदी यांच्यावरील राष्ट्रदोहाचा गुन्हा मागे घेतला होता. याप्रकरणी दाखल झालेल्या एका याचिकेवर निकाल देताना मार्च २०१५ मध्ये हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिशा निर्देश दिले होते. यात राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करताना काय दक्षता घ्यावी याबाबत सुचना देण्यात आल्या होत्या.
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार राज्याच्या गृहविभागाने परिपत्रक काढले आहे. यामध्ये कायदेशीर मार्गाने स्थापन झालेल्या सरकारविरोधात बंडाची भावना निर्माण होऊन सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येईल असे म्हटले आहे.
तोंडी, लेखी, खुणा, दृश्य किंवा अन्य मार्गांनी केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील लोकप्रतिनिधींविरोधात
तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे, अगर दृश्य अथवा अन्य मार्गामार्फत केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोकसेवक व सरकारचे प्रतिनिधी यांच्याबद्दल द्वेष, तुच्छता, असंतोष, शत्रुत्वाची भावना निर्माण करणारे कृत्य केल्यास देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येईल असे यामध्ये म्हटले आहे. मात्र या परिपत्रकावरुन आता वाद निर्माण झाला असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांचे उल्लंघन होत असल्याचा दावाही केला जात आहे.