कोकाटेंची शिक्षा कायम, अटक टळली! उच्च न्यायालय म्हणाले, प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध, दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही

निर्णय : जामीन दिला, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिकेवरही होणार सुनावणी खडेबोल : गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला मंत्रिपदावर राहू देणे नुकसानीचे ठरू शकते

मुंबई : खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या सरकारी गृहनिर्माण योजनेच्या लाभप्रकरणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा प्रथमदर्शनी सहभाग स्पष्टपणे सिद्ध झाल्याचे निरीक्षण नोंदवत, मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी त्यांची दोषसिद्धी स्थगित करण्यास ठाम नकार दिला. मात्र, न्यायालयाने त्यांच्या दोन वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्यांना तात्पुरता दिलासा दिला.

'खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरकारी योजनेतील फ्लॅट मिळविल्याचा आरोप असलेल्या प्रकरणात अर्जदाराचा सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे दोषसिद्धीला स्थगिती देता येणार नाही,' असे निरीक्षण न्या. आर. एन. लड्डा यांनी नोंदविले.

कनिष्ठ न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. खटल्यादरम्यान तसेच सत्र न्यायालयातील अपीलाच्या काळात ते जामिनावर होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करत, सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली त्यांची पुनर्विलोकन याचिका मंजूर केली. न्यायालयाने साखर कारखान्याच्या अकाउंटंटच्या साक्षीचा संदर्भ देत म्हटले की, गुन्ह्याच्या काळात कोकाटे यांचे उत्पन्न जास्त होते. फ्लॅट वाटपापूर्वी सरकारी अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पुरेशी छाननी करताना निष्काळजीपणा केला.

टोला : हे कोणतेही अपवादात्मक प्रकरण नाही

१. कोकाटे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रवी कदम आणि अॅड. अनिकेत निकम १ यांनी दोषसिद्धीला स्थगिती देण्याची मागणी केली. दोषसिद्धी कायम राहिल्यास आमदारकी जाईल आणि ते लोकप्रतिनिधी असल्याने हे अपवादात्मक प्रकरण असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, या मागणीला विरोध करणारे मध्यस्थी अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनीही कोकाटे यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.

२. सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ शिक्षेची अंमलबजावणी स्थगित आहे या कारणावरून गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला मंत्रिपदावर राहू देणे सार्वजनिक सेवेचे भरून न येणारे नुकसान ठरू शकते. हे कोणतेही अपवादात्मक प्रकरण नाही आणि प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे दोषसिद्धीला स्थगिती दिली जाणार नाही.

३. 'अशा निर्णयामुळे लोकशाही संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होईल व कायद्याचे पालन करणाऱ्यांचे मनोबल खचेल. लोकप्रतिनिधित्व व कायदेशीर जबाबदारी यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे,' असे न्यायालयाने म्हटले.

घोटाळा : खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून लाटले फ्लॅट

हे प्रकरण १९८९ ते १९९२ या कालावधीतील असून, त्या काळात राज्य सरकारने गरजूंसाठी गृहनिर्माण योजना सुरू केली होती. या योजनेत वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींनाच पात्रता होती. कोकाटे बंधूंनी उत्पन्न मर्यादपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर त्यांना नाशिकच्या कॉलेज रोड परिसरात कमी उत्पन्न गटासाठी राखीव असलेले दोन फ्लॅट तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के स्वेच्छाधिकार कोट्यातून देण्यात आले होते. पात्र ठरण्यासाठी स्वतःला एलआयजी गटातील व शहरात स्वतःचे घर नसल्याचे खोटे दावे केल्याचा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे.

आरोग्याबद्दल अपडेट्स : कोकाटेंना हृदयविकाराचा गंभीर धोका; ४ ब्लॉकेजेस

माणिकराव कोकाटे हृदयविकाराने त्रस्त असल्याने त्यांच्यावर शुक्रवारी अँजिओग्राफी करण्यात आली. त्यांच्या हृदयाशी संबंधित रक्तवाहिन्यांमध्ये चार ब्लॉकेजेस आढळून आले, अशी माहिती लीलावती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे. डॉक्टरांनी त्यांना बायपास किंवा अँजिओप्लास्टी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याबाबत त्यांचे नातेवाईक निर्णय घेऊन डॉक्टरांना कळविणार आहेत. हृदयविकारतज्ज्ञ डॉ. सुरेश विजन यांनी त्यांच्यावर अँजिओग्राफी केली, तसेच डॉ. नितीन गोखले, डॉ. भावेश वजिफदार या हृदयविकारतज्ज्ञांचाही सल्ला याप्रकरणी घेण्यात आला.

"कोकाटे यांचा वैद्यकीय अहवाल आम्ही दिला आहे. अँजिओग्राफीमध्ये चार ब्लॉकेजेस आढळून आले आहेत. कुटुंबीयांना सर्व गोष्टी समजून सांगितल्या आहेत. त्यांनी निर्णय दिल्यावर पुढील निर्णय घेतला जाईल." - डॉ. जलील पारकर, श्वसनविकारतज्ज्ञ, लीलावती रुग्णालय

न्यायालय काय म्हणाले?

कोकाटे यांनी कॅबिनेट मंत्रिपद भूषविले असल्याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीवर कायद्याचे राज्य जपण्याची आणि नागरिकांचे सामूहिक हित साधण्याची मोठी जबाबदारी असते. विश्वासाधारित पदामुळे अधिक कठोर जबाबदारी लागू होते आणि नैतिक कारभार व सार्वजनिक सेवेची अपेक्षा ठेवली जाते.