अतुल कुलकर्णी - मुंबई
राज्यातल्या 35 जिल्ह्यांपैकी अवघ्या सहा जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न 1 लाखाच्या वरती आहे तर 12 जिल्हे अजूनही 5क् ते 65 हजारांतच अडकलेले आहेत. राज्याच्या राजधानीत, मुंबईत दरडोई उत्पन्न 1,67,736 रुपये असले तरी याच ठिकाणी 6क् टक्के लोक अजूनही झोपडपट्टीत राहत आहेत. श्रीमंत आणखी श्रीमंत आणि गरीब आणखी गरीब झाल्याचे विदारक वास्तव आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आलेले आहे.
राज्याचा समान विकास व्हावा, या संकल्पनेला देखील यातून हरताळ फासला गेला आहे. काही जिल्हे व त्यातही काही कुटुंबे प्रचंड श्रीमंत झाली, तर दुसरीकडे लोकांना राहण्यासाठी चांगले घरही उपलब्ध नाही. मुंबई, ठाणो, पुणो, रायगड या चार जिल्ह्यांच्या टापूतच दरडोई उत्पन्नही वाढले आणि बकालपणा देखील. याच चार जिल्ह्यांत विधानसभेच्या 68 जागा आहेत. निवडणुकांवर डोळा ठेवूृन या चार जिल्ह्यांसह नाशिक आणि कोल्हापूरवर लक्ष केंद्रित केले गेले. पर्यायाने राज्यातल्या बाकी जिल्ह्यांचा विकास पूर्णत: ठप्प झाल्यात जमा आहे.
राज्यातल्या जिल्ह्याजिल्ह्यातच टोकाची विषमता निर्माण झाल्याचे चित्र देखील याच आर्थिक पाहणीतून पुढे आले आहे. देशाचे दरडोई उत्पन्न 67,839 रुपये आहे. या उत्पन्नापेक्षाही राज्यातील नंदूरबार, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, जालना, बुलढाणा, गडचिरोली, नांदेड, परभणी, गोंदिया, यवतमाळ आणि भंडारा या 12 जिल्ह्यांचे कमी उत्पन्न आहे.
राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा दुसरा नंबर आला असला तरीही राज्यातच टोकाची विषमता यातून समोर आलेली आहे. 2क्11 च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या 11.24 कोटी झाली आह़े त्यातले 2 कोटी 62 लाख लोक आजही झोपडपट्टीत राहत आहेत. सरकारने एसआरएसारख्या योजना आणल्या. त्यातून सव्वा लाख लोकांना घरे दिली़ असे जरी असले तरी आजही एकूण लोकसंख्येच्या 23.32 टक्के लोक झोपडपट्टीतच आहेत.
सगळ्याच जिल्ह्यांचा समान विकास झाला असता तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते, पण आजमितीला अनेक जिल्हे पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होतानाचे चित्र दिसत नाही. ठराविक जिल्हे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून लक्ष्य करायचे आणि राजकीय हेतू साध्य करायच़े यामुळे राज्य असमान विकासाच्या उंबरठय़ावर येऊन उभे आहे.
देशाच्या दरडोई उत्पन्नार्पयतही पोहोचू न शकलेल्या 12 जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी कोणती भूमिका घेतात, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे.
दुसरीकडे महागाई दुपटीने वाढल्याचेही हा अहवाल सांगतो आहे. खाद्यपदार्थाच्या किमती एप्रिल 2क्13 मध्ये 6.1 टक्क्यांवर असलेल्या महागाईने नोव्हेंबर 2क्13 मध्ये 19.7 टक्क्यावर मजल मारली होती. जी डिसेंबर 2क्13 मध्ये 13.7 टक्क्यांवर आली.
महागाई वाढत असतानाही ग्रामीण भागाचा विकासदर मात्र 9.7 टक्क्यांवरून 12.5 टक्क्यांवर गेला आहे. याचाच अर्थ झालेला विकास हा समन्यायी नाही.