संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीचे स्वदेशीकरण

आगामी पाच ते सहा वर्षांत संरक्षण उत्पादनात ७० टक्क्यांहून अधिक स्वदेशीकरणाचे उद्दिष्ट गाठू. त्यासाठी लघू-मध्यम उद्योगांना संरक्षण खरेदी व निर्मितीत भागीदार बनविण्याचे

मुंबई : आगामी पाच ते सहा वर्षांत संरक्षण उत्पादनात ७० टक्क्यांहून अधिक स्वदेशीकरणाचे उद्दिष्ट गाठू. त्यासाठी लघू-मध्यम उद्योगांना संरक्षण खरेदी व निर्मितीत भागीदार बनविण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने संरक्षण साहित्य खरेदी धोरणाच्या आराखड्यात सुधारणा करण्यात येत आहेत. येत्या दोन-तीन महिन्यांत सुधारित आराखडा जाहीर होईल, अशी ग्वाही संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मुंबईत दिली. पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सोहळ्यात देशी बनावटीची ‘आयएनएस कोची’ ही विनाशिका नौदलाच्या ताफ्यात सामील झाली. या वेळी पर्रीकर म्हणाले की, संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीतही मेक इन इंडियाचे सूत्र स्वीकारण्यात आले असून, खरेदी धोरण ठरविण्यासाठी नेमलेल्या समितीने दिलेला मसुदा सूचना व हरकतींसाठी संरक्षण मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आले आहे. यातील सूचनांवर काम सुरू असून, लवकरच कृतीयोग्य आराखडा जाहीर केला जाईल. नवीन आराखड्यात लघु व मध्यम उद्योगांना संरक्षण सामग्री उत्पादनात सहभागी करून घेण्यावर सरकारचा भर आहे. या धोरणामुळे देशत १० ते २० लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. शिवाय ५०० ते ८०० कोटी डॉलरची बचतही होणार असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी सांगितले.संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक साधनसामग्रीच्या निर्मितीबाबत ३५ ते ४० टक्के स्वदेशीकरण करण्यात यश आले. जहाज बांधणीत देशाने मोठी आघाडी घेतली आहे. पर्रीकर पुढे म्हणाले की, सामरिकदृष्ट्या आवश्यक असणारी काही विशिष्ट हेलिकॉप्टर्स अन्य देशांकडून खरेदी करावी लागणार आहेत. सर्वसाधारण कामासाठी उपयोगात येणारी व मोठ्या प्रमाणावर लागणारी हेलिकॉप्टर्स मात्र देशातच बनविण्यात येतील. (प्रतिनिधी)आयएनएस विराट ही विमानवाहू युद्धनौका पुढील वर्षी निवृत्त होत आहे. या नौकेचे संग्रहालयात रुपांतरण करण्यासाठी एखाद्या राज्याने पुढाकार घेतल्यास एक रुपयात ही नौका आम्ही संबंधित राज्याला देऊ. तसे पत्रच देशातील सर्व राज्यांना पाठविल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले.