वाढीव वीजपुरवठ्याचा महावितरणला भुर्दंड

दोन वर्षांत ३,५०० कोटींचे नुकसान; अपेक्षित पुरवठ्यापेक्षा जास्त विजेची खरेदी

- संदीप शिंदे मुंबई : विजेच्या वाढत्या मागणीत वाढ झाल्यामुळे २१ हजार ५७० मेगावॅटचा विक्रमी पुरवठा केल्याचे सांगत, महावितरणने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली असली, तरी अशा स्वरूपाच्या वीजपुरवठ्यामुळे महावितरणला मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. एप्रिल, २०१७ ते मार्च, १८ पर्यंत हा तोटा दोन हजार कोटी रुपये होता. तर, एप्रिल, २०१८ ते फेब्रुवारी, २०१९ पर्यंत तो दीड हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता, अशी माहिती हाती आली आहे.महावितरणने गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सर्वाधिक१८ हजार २५० मेगावॅट वीजपुरवठा केला होता. बुधवारी विजेची मागणी तब्बल ३ हजार २०० मेगावॅटने वाढली. वाढीव वीजखरेदी करण्याची तरतूद महावितणने केली असल्याने, भारनियमनाचे चटके राज्यातील जनतेला सोसावे लागले नाहीत. मात्र, या अतिरिक्त वीजखरेदीसाठी महावितरणला जास्त पैसे मोजावे लागतील. त्याची वसुली नियमित बिलांमध्ये होत नाही आणि वितरण व्यवस्थेतील गळतीही वाढते. त्यामुळे वीजखरेदीचा खर्च आणि वसुली यांच्यातील तफावत वाढते आणि पर्यायाने महावितरणच्या तोट्यातही वाढ नोंदविली जाते.गेल्या दोन वर्षांत अशाच स्वरूपाच्या वाढीव मागणीमुळे अपेक्षित वीजपुरवठ्यापेक्षा जास्त वीजखरेदी झाली. त्यातून महावितरणाला तब्बल साडेतीन हजार कोटींची तूट सहन करावी लागली, अशी माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली. वीज नियामक आयोगाला सादर केलेल्या दरवाढीच्या प्रस्तावातही त्याचा उल्लेख असल्याचे त्यांनी सांगितले.सर्वाधिक थकबाकी कृषिपंपांचीवाढते तापमान आणि कृषिपंपांचा वाढलेला वापर, यामुळे मागणीत विक्रमी वाढ नोंदविण्यात आली. कृषिपंपांना सरासरी १ रुपये ८० पैसे प्रति युनिट दराने पुरवठा होता. वीजखरेदीसाठी सरासरी चार रुपये प्रति युनिट, तर वितरणासाठी अडीच रुपये खर्च होतात. राज्यात सर्वाधिकथकबाकी कृषिपंपांची असून, या अतिरिक्त वीजपुरवठ्यामुळे त्यात आणखी भर पडेल. याशिवाय विजेची मागणी वाढल्यास वितरणातील तूटही वाढते. त्याचाही भार महावितरणला सोसावा लागत आहे. मागणी वाढली, तर ती भागविण्याची क्षमता महावितरणकडे आहे, परंतु त्यापोटी होणारा खर्च मात्र भरून काढला जात नाही. हे व्यस्त प्रमाण व्यावसायिक आघाडीवर परवडणारे नसल्याचे मत वीज क्षेत्रातील अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.