लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेले ५,४७६ हजार कोटींच्या मदतीचे पॅकेज लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचले पाहिजे. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी प्रशासनाला दिले. ७ कोटी नागरिकांना मोफत अन्नधान्य, सामाजिक न्याय विभागाच्या ३५ लाख, आदिवासी विभागाच्या १२ लाख लाभार्थ्यांना आगाऊ मदतीचे तत्काळ वितरण, बांधकाम क्षेत्रातील नोंदणीकृत कामगार, घरेलू कामगार, राज्यातील फेरीवाले, रिक्षाचालक यांच्यासह विविध समाज घटकांसाठी जाहीर केलेल्या मदतीचा निधी तत्काळ वितरीत करावा. यासाठी आवश्यक शासन निर्णय, निधी वितरणाचे आदेश जारी झाले आहेत. उर्वरित आदेशही तत्काळ जारी व्हावेत, अशा सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेजचा आढावा उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बांधकाम कामगारांना १८० कोटीराज्यातील १२ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १,५०० रुपये याप्रमाणे १८० कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे.
अन्न सुरक्षा योजनेसाठी ९० कोटी७ कोटी लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यात येणार आहे, यासाठी ९० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
शिवभोजन थाळीसाठी ७५ कोटीनिर्बंधात दररोज २ लाख शिवभोजन थाळ्या मोफत देण्यात येतील यासाठी ७५ कोटी रुपये उपलब्ध केले जातील.
कोणाला, किती निधी मिळणार?जिल्हा वार्षिक योजनेतील ३० टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत ३,३३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. पहिल्या टप्प्यात १,१०० कोटींचे वितरणही पूर्ण झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना व उपचारांसाठीच खर्च करण्यात येईल. उर्वरित निधी गरजेनुसार तातडीने वितरीत केला जाईल.
सामाजिक न्याय विभागाला ९६१ कोटीसामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन या पाच योजनांमधील राज्यभरातील ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी १ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यासाठी ९६१ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
रिक्षाचालकांसाठी १८० कोटी१२ लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे १८० कोटी रुपये मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत देताना सायकल रिक्षाचालकांचाही विचार करण्यात आला आहे. आदिवासी विभागांतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे २४० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
घरेलू कामगारांसाठी ३७५ कोटीराज्यातील २५ लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी ३७५ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. ५ लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे ७५ कोटींची मदत देण्यात येणार आहे.