भारत - पाकिस्तान संघर्षाबाबत समाजमाध्यमावर पोस्ट करणाऱ्या पुण्यातील अभियांत्रकी महाविद्यालयातील १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला अटक केल्यावरून उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार आणि संबंधित महाविद्यालयाची कानउघाडणी केली.
पुण्यातील अभियांत्रकी महाविद्यालयातील १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीला अटक केल्यावरून मुंबईउच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला फटकारले. या विद्यार्थिनीने भारत - पाकिस्तान संघर्षाबाबत समाजमाध्यमावर एक पोस्ट केली होती. मात्र, तिने चूक मान्य केली आणि माफी मागितली तरीही तिला सरकारने गुन्हेगार ठरवले. या विद्यार्थिनीवरील कारवाईची भूमिका कट्टरपंथी आहे, अशी टीका न्यायालयाने केली.
जामीन अर्ज त्वरीत निकाली काढणारन्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने विद्यार्थिनीच्या वकिलाला तिच्या जामिनासाठीचा अर्ज तातडीने दाखल करण्यास सांगितले. या विद्यार्थिनीला बुधवारी होणाऱ्या परीक्षेला बसता येईल, यासाठी हा अर्ज आम्ही आजच मंजूर करू, असेही न्यायालयाने आश्वासन दिले.
नेमके प्रकरण काय?संबंधित विद्यार्थिनीने रिफॉर्मिस्तान' नावाच्या अकाउंटवरून इंस्टाग्रामवर एक पोस्ट शेअर केली होती, ज्यात तिने भारत सरकारवर पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवण्याचा आरोप केला. त्यानंतर विद्यार्थिनीने दोन तासांत पोस्ट काढून टाकली आणि माफी मागितली. मात्र, तरीही तिला अटक करण्यात आली. या विद्यार्थिनी सिंहगड अकादमी ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेजमधूनही काढून टाकण्यात आले.
महाविद्यालयाची कानउघाडणीमहाविद्यालयाचा निर्णय मनमानी आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हणत विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तिने परीक्षेला बसण्याची परवानगी आणि पुनर्नियुक्तीची मागणीही केली. यावर बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, "शैक्षणिक संस्थेचे कार्य केवळ शैक्षणिक शिक्षण देणे नाही तर विद्यार्थ्यांना सुधारणे देखील आहे. परंतु, महाविद्यालयाने विद्यार्थिनीला समजावून सांगण्याऐवजी तिला गुन्हेगार बनवले. विद्यार्थिनीला तिची बाजू स्पष्ट करण्याची संधी द्यायला हवी होती."