कागदावरच्या योजनेवर दीड कोटी खर्च

सातही दिवस २४ तास पाणी देण्याच्या योजनेखाली प्राधिकरणने तब्बल दीड कोटी रुपयांची वाट लावली. ‘२४ बाय सात’ असे गोंडस नाव देवून योजना जाहीर केली. मात्र गत तीन वर्षांपासून यवतमाळकर या

जीवन प्राधिकरण : तीन वर्षांपासून २४ तास पाण्याची प्रतीक्षाचविलास गावंडे - यवतमाळसातही दिवस २४ तास पाणी देण्याच्या योजनेखाली प्राधिकरणने तब्बल दीड कोटी रुपयांची वाट लावली. ‘२४ बाय सात’ असे गोंडस नाव देवून योजना जाहीर केली. मात्र गत तीन वर्षांपासून यवतमाळकर या योजनेच्या प्रतिक्षेतच आहेत. ही रक्कम नेमकी कशावर खर्च झाली हा मात्र आता संशोधनाचा विषय झाला आहे. आर्थिक डबघाईस आलेल्या या विभागाने कागदावरच असलेल्या या योजनेवर इतका खर्च कसा केला, हा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने एक मॉडेल म्हणून ‘२४ बाय सात’ योजना जाहीर केली. सुजल निर्मल अभियानांतर्गत योजनेला हिरवी झेंडी दाखविण्यात आली. यानुसार अमरावती येथे चार झोनमध्ये सुमारे आठ कोठी ७४ लाख रुपये खर्च करून योजनेला मूर्त रूप देण्यात आले. ही योजना यशस्वी झाल्याचा दावा करतानाच यवतमाळ शहरासाठीही योजना आखण्यात आली. तीन वर्षांपूर्वी यासाठीचा आराखडा तयार करण्यात आला. शहराची पाण्याची गरज आणि आवश्यक पाणीसाठा याचा कुठलाही विचार न करता योजनेला हात घालण्यात आला. आजच्या स्थितीत शहराला चार दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. ‘२४ बाय सात’ची घोषणा आणि कारवाई करतानाही हीच परिस्थिती होती. तरीही प्राधिकरणने या योजनेचा बिगुल फुंकला. यवतमाळ शहरासाठी ही योजना यशस्वी होणार की नाही याचा कुठलाही विचार न करता खर्चाचा सपाटा सुरु ठेवला. योजनेसाठी ३ मार्च २०१४ पर्यंत एक कोटी ४३ लाख २३ हजार रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला आहे. हा खर्च नेमका कुठल्या कामासाठी झाला, याचा हिशेबही अतिशय तकलादू आहे. केवळ टेबल-खुर्च्या, लॅपटॉप यावरच एवढा खर्च झाला असावा काय, याविषयी साधार शंका व्यक्त केली जात आहे.‘२४ बाय सात’ पद्धतीने पाणीपुरवठ्यासाठी सद्यस्थितीतील जलवाहिन्या बदलणे किंवा नवीन जलवाहिण्या टाकणे, तांत्रिकदृष्टया परिपूर्ण नकाशे अशी कामे सुचविण्यात आली होती. या कामांसाठी दोन कोटी २८ लाख २८ हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता. मात्र सुचविलेल्यापैकी वास्तवात किती कामे झाली हे सांगण्यासाठी कुण्या तज्ज्ञाची गरज नाही. तथापि, या योजनेवर १ कोटी ४३ लाख २३ हजार रुपयांचा खर्च मार्च २०१४ पर्यंत दाखविण्यात आला आहे. ही रक्कम नेमकी कशावर खर्च करण्यात आली, हा संशोधनाचा विषय आहे. प्राधिकरण आर्थिक अडचणीत असताना जनतेचा पैसा पाण्यासारखा वापरण्यात आला. या प्रकाराला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.