नीलेश शहाकार/बुलडाणा : वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी एकीकडे शासनस्तरावर प्रयत्न केले जात असताना, दुसरीकडे राज्यातील ११ हजार ९९६ अनुदानित वाचनालयांचे ३६ कोटी ६१ लाख २८ हजार रूपयांचे अनुदान मात्र रखडले आहे. त्यामुळे पुस्तक खरेदी, इतर खर्च आणि ग्रंथालय कर्मचार्यांचे वेतनही थकले असून, कर्मचार्यांसह ग्रंथालयांपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. राज्यात शासनमान्य खासगी अनुदानित ११ हजार ९९६ वाचनालये आहेत. २0१४-१५ वर्षातील दुसर्या टप्प्यातील ३६ कोटी ६१ लाख २८ हजारांचे अनुदान आर्थिक वर्ष संपूनही प्राप्त न झाल्याने, या वाचनालयांमधील ग्रंथपाल, लिपिक, कर्मचारी, शिपाई असे २१ हजार ६१५ कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. शासनाने पाच वर्षांपूर्वी गाव तेथे वाचनालय योजना राबवली. त्यामुळे गावागावात वाचनालये सुरू होऊन, वाचन संस्कृतीत वाढ झाली. वाचनालयांना मिळणार्या अनुदानातून ५0 टक्के रक्कम पुस्तके, मासिके, वृत्तपत्रे खरेदी, तसेच इतर खर्चावर, तर उर्वरित ५0 टक्के खर्च ग्रंथपाल, सहाय्यक कर्मचारी, लिपिक, शिपाई यांच्या वेतनावर केला जातो. वाचनालयांना मार्च व सप्टेंबर या दोन महिन्यात अनुदान दिले जाते. यातून कर्मचार्यांचे वेतन दिले जाते. याशिवाय नविन पुस्तकेही खरेदी केली जातात; मात्र अनुदान रखडल्यामुळे ही प्रक्रि या थांबली आहे. शासनाच्या तिजोरीत निधी नसल्यामुळे २0१२ पासून राज्यातील १२ हजार गंथालयांचे अनुदान रखडले आहे. सर्व अटींची वेळोवेळी पूर्तता करूनही ग्रंथालयांच्या श्रेणीमध्ये वाढ करून देण्यास शासन तयार नाही. त्यामुळे ग्रंथालय विकास प्रक्रियेत खंड पडला असल्याचे कॉग्रेसच्या ग्रंथालय सेलचे प्रदेशाध्यक्ष बी.जी.देशमुख यांनी सांगीतले.
*ग्रंथालय चालविण्याचा प्रश्न
ग्रंथालय संचालनालय विभागाच्या मंजुरीनुसार 'अ' वर्ग वाचनालयात ६ कर्मचारी, 'ब' वर्ग वाचनालयात ३, 'क' वर्ग २, 'ड' वर्ग १ अशा कर्मचारी संख्येस मंजुरी असते. या कर्मचार्यांचा उदरनिर्वाह तुटपुंज्या वेतनावर चालतो. सहा महिन्यांपासून वेतन नसल्यामुळे कर्मचार्यांपुढे ग्रंथालय कसे चालवावे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.