ग्रामपंचायत तिथे हवामान केंद्र!

सरकार यापुढे शाश्वत शेती विकासावर भर देणार असून, वर्षभरात पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासंबंधी प्रयत्न केले जाणार आहेत.

नाशिक : सरकार यापुढे शाश्वत शेती विकासावर भर देणार असून, वर्षभरात पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासंबंधी प्रयत्न केले जाणार आहेत. हवामानावर आधारित विमा योजना आणताना प्रारंभी २०५६ हवामानाची केंद्रे उभारण्यात येतील आणि हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये हवामानाची केंद्रे उभारण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केली.उद्योग-व्यवसायाची क्षितिजे उंचावणाऱ्या उद्योजक-व्यावसायिकांची कर्तृत्वगाथा मांडणाऱ्या लोकमतच्या ‘बिझनेस आयकॉन्स आॅफ नाशिक’ या कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते दिमाखदार सोहळ्यात झाले. व्यासपीठावर नाशिकचे महापौर अशोक मुर्तडक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सन्मान सोहळ्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रगट मुलाखत लोकमतचे सहव्यवस्थापकीय व संपादकीय संचालक ऋषी दर्डा, समूह संपादक दिनकर रायकर, नाशिक आवृत्तीचे संपादक हेमंत कुलकर्णी यांनी घेतली. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेती, सिंचन, दुष्काळ, बांधकाम, टोलधोरण, शिक्षण आदी विषयांशी संबंधित विविध प्रश्नांना मनमोकळेपणे आणि अभ्यासपूर्ण उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, बांधकाम नियंत्रण नियमावलीनुसार बांधकामासंबंधी प्राथमिक नकाशे मंजुरीचे अधिकार चार्टर्ड आर्किटेक्टला देण्याबाबतचे विधेयक येत्या अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, वास्तुविशारदाने १५ दिवसांत नकाशा मंजूर करून तो महापालिकेला सादर केला पाहिजे. मात्र, आरक्षण आणि  बांधकाम नियंत्रण नियमावलीविरुद्ध जाऊन मंजुरीचा प्रकार निदर्शनास आल्यास त्यासाठी सहा महिने तुरुंगवासाची सजा देण्याचीही तरतूद केली जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील टोलप्रश्नी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात १२० टोल आहेत. त्यातील ४० टोल अनावश्यक असून ते बंद करता येतील. राज्य सरकार नवीन टोलधोरणाची आखणी करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.एलबीटी कोणत्याही परिस्थितीत रद्द करणारच असा पुनरुच्चार करीत मुख्यमंत्री म्हणाले, एलबीटीचे पर्याय आम्ही शोधलेले आहेत. परंतु जीएसटीचा कायदा येईपर्यंत एलबीटीचे उत्पन्न दाखवावे लागणार आहे. एलबीटी रद्द करताना महापालिकांनाही संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी योजना तयार करीत असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणावर भर देतानाच फडणवीस यांनी हाउसिंग रेग्युलटरी अ‍ॅक्ट, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, मुंबईत एसआरए राबविण्यासाठी प्रसंगी पाच ट्रस्टच्या जागा अधिग्रहित करून घरे उपलब्ध करून देणे, जलयुक्त शिवार योजना, मोठ्या धरणांचे बांधकाम करणे, विकेंद्रित जलसाठे तयार करणे, जवळच्या कोळसा खाणी खरेदी करत वीजनिर्मितीचा खर्च कमी करणे व दर नियंत्रणात आणणे, सौरऊर्जा मॉडेल तयार करणे, औरंगाबादला नॅशनल स्कूल आॅफ आर्किटेक्टर्सची उभारणी याबाबतही राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ओझर विमानतळासाठी प्रस्तावनाशिकच्या कुंभमेळ्याला निधी कमी पडू देणार नसल्याचे सांगतानाच फडणवीस यांनी ओझर येथील विमानतळासाठी राज्य सरकारच्या मालकीची असलेल्या टर्मिनलची इमारत एचएएलला एक रुपये भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत प्रस्ताव केंद्रीय संरक्षणमंत्री यांच्याकडे गुरुवारीच पाठविण्यात आल्याचेही सांगितले. साखर कारखान्यांना सूक्ष्म सिंचनाचे बंधनपीक विमा योजनेसंबंधी पुनर्विचार सुरू आहे. उसाची शेती सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे बंधनही साखर कारखान्यांवर टाकले जाणार आहे. प्रादेशिक समतोल राखून ५० टक्के प्रकल्प पुढच्या पाच वर्षांत तयार झाले पाहिजेत, अशी योजना आखण्याचे काम सुरू असल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. गृहनिर्माणक्षेत्रात सुसूत्रता हाउसिंग रेग्युलेटरी अ‍ॅक्टबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले, केंद्र सरकार हाउसिंग रेग्युलेटरी अ‍ॅक्ट आणत आहे. राज्य सरकारही या कायद्याबाबतची तयारी करीत होते. परंतु केंद्राचा कायदा येत असल्याने त्याची प्रतीक्षा आहे.गृहनिर्माण उद्योगात अनंत अडचणी उद्भवतात. परवानग्या मिळविताना अडथळे येतात. त्यामुळे या क्षेत्रात अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्याचा व सुसूत्रीकरणाचा विचार आहे. सरकारने ५६ टाइपचे प्लॅन तयार केले असून, ग्रामपालिका, नगरपालिका अथवा महापालिका क्षेत्रात कुठेही या प्लॅनमधील कोणताही एक प्लॅन निवडल्यास त्याला सात दिवसांत मान्यता देण्याचा निर्णय झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चांगल्या शिफारशी स्वीकारूकेळकर समितीने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या असल्याचे सांगत त्यातील चांगल्या शिफारशी स्वीकारल्या जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही केळकर समितीचा अहवाल मांडला. त्यावर पुढील अधिवेशनात चर्चा केली जाईल, प्रसंगी विशेष अधिवेशन बोलविण्याचीही आमची तयार आहे, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. प्रारंभी उपस्थितांचे स्वागत करताना ‘लोकमत’चे सहव्यवस्थापकीय व संपादकीय संचालक ऋषी दर्डा यांनी ‘बिझनेस आयकॉन्स’ मालिकेच्या प्रकाशनामागील भूमिका विशद केली. या कार्यक्रमाला तरुणाईची चांगली उपस्थिती होती. (विशेष प्रतिनिधी)