ऑनलाइन लोकमतनागपूर : अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव मेहकर (बुलडाणा) विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. संजय रायमुलकर (शिवसेना) यांना अपात्र ठरविण्यासाठी बुलडाणा जिल्हा काँग्रेस कमेटीचे लक्ष्मणराव घुमरे व सामाजिक कार्यकर्ते साहेबराव सरदार यांनी राज्यघटनेच्या आर्टिकल १९२(१) अंतर्गत राज्यपाल सी. एच. विद्यासागर राव यांच्यासमक्ष याचिका सादर केली होती. ही याचिका २९ जुलै रोजी खारीज करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला आज, गुरुवारी या आदेशाची माहिती देण्यात आली.
राज्यपालांनी याचिका खारीज करताना भारतीय निवडणूक आयोगाचे मत विचारात घेतले. आयोगाच्या मतानुसार, लोकप्रतिनिधीला निवडणूक लढविण्यासाठी पात्र किंवा अपात्र ठरविण्याचा मुद्दा राज्यघटनेच्या आर्टिकल १९२(१) अंतर्गत राज्यपालासमक्ष निर्णयासाठी मांडला जाऊ शकत नाही. परिणामी रायमुलकरांविरुद्धची याचिका बेकायदेशीर ठरली. यासंदर्भात घुमरे यांची रिट याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनातर्फे राज्यपालांचा आदेश सादर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने आश्चर्यचकीत होऊन रायमुलकरांना संरक्षण दिले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला. पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी प्रकरणावर १० आॅगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.