मुंबई : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार मोठय़ा प्रमाणात कर लादण्याच्या विरोधात असून ते एकाचवेळी व्यावसायिक व सर्वसामान्यांभिमूख राहू इच्छिते, असे प्रतिपादन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी येथे केले.
‘व्हिजन इंडिया’अंतर्गत जेटली यांचे, ‘देशासमोरील आव्हाने, दृष्टिकोन आणि संरचना’या विषयावर शनिवारी एनसीपीएमध्ये व्याख्यान आयोजित केले होते. जेटली म्हणाले की, अधिक चांगल्या आर्थिक विकासासाठी देशाला गुंतवणूक हवी आहे. अशावेळी सरकारने व्यावसायिकांच्या हिताचा विचार करण्यात काहीही गैर नाही. सरकारला महसूल मिळाला नाही तर ते पायाभूत सुविधांची उभारणी किंवा गरिबांसाठी कल्याणाच्या योजना राबवू शकणार नाही. एकाचवेळी व्यवसाय आणि गरिबांभिमुख भूमिका घेणो परस्पर पूरक आहे. युपीए सरकारच्या काळात चलनफुगवटय़ाचा दर वाढल्याने बचतीचे प्रमाण 33वरून 3क् टक्क्यांवर आले, अशी टीका त्यांनी केली. मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आ. आशिष शेलार आदी यावेळी उपस्थित होते. नियोजन आयोग रद्द करून त्याऐवजी नवीन रचना लागू करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घोषणोचे स्वागत करून जेटली म्हणाले, दिल्लीत बसून एखाद्या अॅथॉरिटीने राज्यांना आदेश देण्याऐवजी देशाच्या स्नेतांचा फायदा कसा घेता येईल हे ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना मिळावा, अशी पद्धती असणो आवश्यक आहे. (विशेष प्रतिनिधी)