योजनेचा लाभ देण्यास सरकारचा विलंब

अत्याचार झालेल्या महिलांना व मुलांना, या योजनेचा लाभ देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुंबई: बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना व अत्याचार झालेल्या लहान मुलांसाठी असलेल्या पुनर्वसन योजनेचा लाभ पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत असल्याने, उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला फटकारले. योजना अंमलात येण्यापूर्वी अत्याचार झालेल्या महिलांना व मुलांना, या योजनेचा लाभ देण्यास राज्य सरकार बांधील आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मनोधैर्य योजनेची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याची माहिती सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाला दिल्यावर, उच्च न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. ‘अशा पीडितांना सहाय्य करण्यास तुम्ही (राज्य सरकार) बांधील आहात. एफआयआर नोंदवण्यात आल्यानंतर त्यांचे तातडीने समुपदेशन करणे आणि आर्थिक सहाय्य करणे, हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यांना मदत करून तुम्ही कोणतेही दान करत नाही किंवा अनुकूलताही दाखवत नाही आहात,’ असे न्या. रणजीत मोरे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. गेल्या सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला काही केसेसमध्ये ही योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर सरकारने लवकरच याबाबत निर्णय घेऊ, असे आश्वासन उच्च न्यायालयाला दिले होते. (प्रतिनिधी)