विदर्भाला स्वायत्त राज्याचा दर्जा द्या!

समतोल विकासाचा आरखडा योग्य रीतीने अमलात आणण्यात येत नसेल तर विदर्भाला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देता येईल, असे मत डॉ. विजय केळकर समितीने व्यक्त केले आहे.

विजय केळकर समितीचे मत: अहवाल सादरयदु जोशी - नागपूृरसमतोल विकासाचा आरखडा योग्य रीतीने अमलात आणण्यात येत नसेल तर विदर्भाला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देता येईल, असे मत डॉ. विजय केळकर समितीने व्यक्त केले आहे. राज्याच्या समतोल आर्थिक विकासावर अभ्यास करून सरकारला शिफारस करण्यासाठी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली होती. आज समितीचा अहवाल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आला. १९६९ च्या चोवीसाव्या घटनादुरुस्तीनंतर मेघालयाला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देण्यात आला. स्वतंत्र मंत्री परिषद आणि आर्थिक महामंडळासह आसाममधून मेघालयाला बाजूला काढून ज्याप्रमाणे स्वायत्त राज्य करण्यात आले, त्याप्रमाणे विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याऐवजी स्वायत्त राज्याचा दर्जा देता येईल, असे मतही डॉ. केळकर समितीने व्यक्त केले आहे. विदर्भाच्या समस्यांकडे एक तर दुर्लक्ष केले जाते किंवा महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतून त्याविषयीचे निर्णय घेणाऱ्यांकडून येथील नागरिकांना दुजाभावाची वागणूक दिली जाते, असा विदर्भातील लोकांचा सर्वसाधारण समज असल्याचे निरीक्षण केळकर समितीने नोंदविले आहे. विदर्भातील लोकांसाठी राजधानी मुंबई तेथून ६०० ते १००० किलोमीटर दूर असल्यामुळे हा प्रांत म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राची एक वसाहत असल्याचे वाटते. कर्जबाजारीपणा, सततची नापिकी यामुळे आलेली गरिबी व अत्यंत कमी मिळकत, कुटुंबातील सदस्यांचे आजार, मुलींच्या विवाहात येत असलेले अडथळे आणि उत्पन्नांची पर्यायी व्यवस्था नसणे ही शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणे असल्याचे समितीने म्हटले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी त्या त्या प्रदेशातील ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट स्थापन करता येईल. प्रदेशातील सर्व कॅबिनेट मंत्री त्याचे सदस्य असतील, अशी शिफारसही या समितीने केली आहे. विदर्भ प्रादेशिक विकास मंडळाचे मुख्यालय नागपुरात, मराठवाडा प्रादेशिक मंडळाचे मुख्यालय औरंगाबादला तर उर्वरित महाराष्ट्राचे मुख्यालय नाशिकमध्ये असावे, असे समितीने म्हटले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक सचिवालय असावे. या सचिवालयाचा प्रमुख हा अतिरिक्त मुख्य सचिव असेल आणि प्रादेशिक विकास आयुक्त हे त्याचे पद असेल, असे समितीने म्हटले आहे. राज्याच्या तीन प्रमुख विभागांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.