विजय जावंधियाज्येष्ठ शेतकरी नेते -
पीक विमा आता सक्तीचा नसून ऐच्छिक स्वरूपाचा आहे. मात्र विमा घेतल्यानंतर भरपाई देताना नुकसानीचा आढावा गट स्तरावर घेतला जातो. त्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीनंतर नुकसान झालेल्या एखाद्या गावातील शेतकऱ्यांना पुरेशी भरपाईसुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे नुकसानीचा आढावा गावस्तरावर घेण्याची गरज आहे. म्हणजे प्रत्येक गावातील वस्तुनिष्ठ नुकसानीचा अंदाज घेता येऊ शकतो.पाऊस मोजण्याची यंत्रणा गावस्तरावर विकसित केली जावी. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी पीक विम्याचा संपूर्ण हप्ता सरकारने भरावा. त्याचा राज्य व केंद्र सरकारने निम्मा वाटा उचलावा. भारत जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य असल्याने आपल्याला अनुदानाबाबत त्यांचे नियम पाळावे लागतात. मात्र पिकासाठी ‘ग्रीन बॉक्स’ योजनेच्या माध्यमातून १०० टक्के अनुदान दिले जाऊ शकते. शेतकरी निसर्ग व बाजाराच्या अनिश्चिततेविरोधात लढत असतो. बाजाराच्या अनिश्चिततेपासूनही शेतकऱ्याला संरक्षण मिळाले पाहिजे.