नियोजन समित्यांकडे निधी पडून

राज्यातील ३६ जिल्हा नियोजन समित्यांकडे सुमारे २ हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. ३१ मार्चपर्यंत तो खर्च करण्याचे आव्हान संबंधित

आविष्कार देसाई, अलिबाग
राज्यातील ३६ जिल्हा नियोजन समित्यांकडे सुमारे २ हजार ४०० कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. ३१ मार्चपर्यंत तो खर्च करण्याचे आव्हान संबंधित जिल्हा नियोजन समितीला पेलावे लागणार आहे. निधी खर्च न झाल्यास तो सरकारच्या तिजोरीत जमा होण्याची शक्यता आहे.
ही आकडेवारी ९ मार्चपर्यंतची आहे. ३१ मार्चपर्यंत कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळणार असल्याने त्यामध्ये वाढ होऊ शकते. ३६ जिल्ह्यांसाठी सुमारे पाच हजार ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यापैकी सुमारे चार हजार ७५५ कोटी रुपये त्या त्या जिल्ह्यातील नियोजन समितीकडे वितरीत करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे तीन हजार ४५४ कोटी रुपये ९ मार्चपर्यंत खर्च झाले आहेत. अद्यापही सुमारे दोन हजार ४९१ कोटी रुपयांचा निधी संबंधीत जिल्हा नियोजन समितीकडे पडून आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च न झाल्याने संबंधीत जिल्हा नियोजन समितीकडे विविध योजनांच्या माध्यमातून विकास करण्यासाठी निधीची मागणीच केली नसल्याचे अधोरेखित होते. निधी परत जाऊ नये यासाठी निधीचा पूर्ण वापर करण्यासाठी संबंधीत जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री यांची त्यासाठी परवानगी आणि सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.