राजेश निस्ताने लाेकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : राज्य सेवेतून ‘आयएएस’ श्रेणी देऊन बढती करताना एकट्या महसूल विभागाला तब्बल ९० टक्के तर इतर सर्व विभागांना केवळ दहा टक्के कोटा दिला जातो. त्यामुळे शासनाच्या बाकी संवर्गांमध्ये अन्यायाची भावना तीव्र झाली आहे. याविरोधात मंत्रालयीन कॅडर उघड भूमिका घेऊ लागला आहे. तसेच, महसूल वगळता इतर सर्व कॅडरमध्ये थेट लढा उभारण्याची तयारी केली जात आहे.
राज्यात ‘आयएएस’च्या (भारतीय प्रशासकीय सेवा) एकूण जागांपैकी ५० टक्के जागा थेट ‘यूपीएससी’द्वारे परीक्षा प्रक्रिया राबवून भरल्या जातात. उर्वरित ५० टक्के जागा राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीने भरल्या जातात. त्यात एकट्या महसूल विभागाला ९० टक्के तर मंत्रालय, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, वित्त व लेखा अशा विविध संवर्गाच्या अधिकाऱ्यांसाठी दहा टक्के कोटा आहे. त्यातही वर्षीपासून या दहा टक्के कोट्यातील अधिकाऱ्यांसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने लेखी परीक्षा व मुलाखत घेणे सुरू केले आहे. परंतु त्यात गेल्या दहा वर्षातील नऊ ‘एसीआर’ (वार्षिक गोपनीय अहवाल) अतिउत्कृष्ट मागितले आहेत. ही बाब अशक्यप्राय व दुर्मिळ असल्याचे या संवर्गातील अधिकारी सांगतात. असे अतिउत्कृष्ट ‘एसीआर’ मिळविणे मंत्र्यांचे पीए, पीएस, ओएसडी म्हणून जाणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना सहज शक्य आहे, कारण त्यांचे ‘एसीआर’ संबंधित मंत्री लिहितात, असा युक्तिवाद दहा टक्के कोटा असलेल्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून ऐकायला मिळतो.
‘उपजिल्हाधिकारी’ला पसंतीराज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेत उपजिल्हाधिकारी पदाला सर्वाधिक महत्त्व दिले जाते. त्यानंतर पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, डेप्युटी सीईओ यासारख्या पदांना पसंती राहते. यावरून महसूलचे प्रशासनातील महत्त्व अधोरेखीत होत असल्याचे एका महसूल अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला सांगितले.
आमची जबाबदारी सर्वसमावेशकदहा टक्के कोट्यामुळे शासनाच्या इतर विभागातील संवर्गाच्या क्षमता असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतो, ही बाब महसूल अधिकारीही खासगीत मान्य करतात. परंतु इतर संवर्ग विशिष्टच जबाबदारी घेतात. महसूल अधिकारी मात्र दंडाधिकारी, कायदा-सुव्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, तालुका प्रशासन अशा सर्व समावेशक आव्हानात्मक जबाबदाऱ्या स्वीकारत असल्याने महसूलला हा ९० टक्के कोटा दिला गेल्याचे सांगितले जाते.