जलसंपदा मंत्र्यांच्या परवानगीविना १४.५ कोटींची अतिरिक्त कामे

बेंबळा प्रकल्पांतर्गत डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्पात एक दोन नव्हे तर तब्बल १४ कोटी ५० लाखांची अतिरिक्त कामे केल्याचे पुढे आले. जलसंपदा मंत्र्यांची परवानगी नसताना ही कामे केली कशी, असा प्रश्न देयक

डेहणी उपसा सिंचन : चढ्या दराने देयके काढण्याचा घाट उधळलासतीश येटरे - यवतमाळ बेंबळा प्रकल्पांतर्गत डेहणी उपसा सिंचन प्रकल्पात एक दोन नव्हे तर तब्बल १४ कोटी ५० लाखांची अतिरिक्त कामे केल्याचे पुढे आले. जलसंपदा मंत्र्यांची परवानगी नसताना ही कामे केली कशी, असा प्रश्न देयक तपासणी करणाऱ्या लिपिकाला पडला. त्याने ही बाब अधीक्षक अभियंत्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याने चार कोटी ४४ लाख रूपयांचे देयक काढण्याचा प्रयत्न फसला. यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव तालुक्यात बेंबळा प्रकल्पावर डेहणी उपसा सिंचन (लिफ्ट एरीगेशन) प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्यामध्ये फेज वन आणि फेज टू अशा दोन टप्प्यात होणाऱ्या कामाचे कंत्राट ‘आयव्हीआरसीएल’ या एकाच कंपनीला देण्यात आले होते. निर्धारित वेळेत या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले नाही. आतापर्यंत कंत्राटदार कंपनीला दंडाचा आदेश फिरवून चढ्या दराने तब्बल सहा वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी सातवी मुदतवाढ प्रस्तावित करण्यात आली. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यापासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेले उपकार्यकारी अभियंता अनिल सोनेवार व त्यांना वेळोवेळी मदत करणारे वरिष्ठ अभियंता वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. जलसंपदा विभागाची परवानगी न घेताच निविदेशिवाय तब्बल साडे चौदा कोटींची कामे आणि त्यासाठी बहुतांश साहित्य खरेदी केल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. या कामातील काही साहित्य खरेदीचे आणि इतर असे चार कोटी ४४ लाख रूपयांचे देयक काढण्याचा घाट कंत्राटदार कंपनीने मांडला होता. या कामाचा प्रस्ताव तयार करणारे बेंबळाचे उपकार्यकारी अभियंता अनिल सोनेवार यांनी तसे देयकही येथील अधीक्षक अभियंत्यांकडे सादर केले होते. मात्र ऐनवेळी ही बाब एका लिपिकाच्या लक्षात आली. त्याने ती येथील पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता आर. ए. काटपेल्लीवार यांच्या लक्षात आणून दिली. त्यांनी यावर आक्षेप घेवून ही देयके परत केली. २०१३ मध्ये या साहित्याची खरेदी करण्यात आल्याचे कंत्राटदार कंपनीने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. पंप हाऊसेस आणि त्यासाठी लागणाऱ्या इतर साहित्याचा त्यामध्ये समावेश असल्याचेही नमूद केले आहे. एवढेच नाहीतर २० नोव्हेंबर २०१३ ला पाटबंधारे मंडळाचे अमरावती विभागीय तत्कालीन मुख्य अभियंता आर. आर. शुक्ला यांच्या बैठकीचा दाखलाही त्यात देण्यात आला आहे. शिवाय खरेदी केलेल्या साहित्याची तृतीय पक्षातर्फे चाचणी (थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन) करण्यात आल्याचेही नमूद आहे.