प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षणावर भूमिका स्पष्ट करा

नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण राज्य सरकारने बंधनकारक केल्याने ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यांची भूमिका

मुंबई : नाटकांचे प्रयोगपूर्व परिनिरीक्षण राज्य सरकारने बंधनकारक केल्याने ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यांची भूमिका प्रतिज्ञापत्र स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
जत्रा, तमाशा यासारख्या ठिकाणी केले जाणारे सादरीकरण यांना परवानगी देण्याचे नियम आखण्याचे अधिकार मुंबई पोलीस कायद्याच्या ३३ (१) (डब्ल्यू-ए) नुसार पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना आहेत. मात्र हे नियम मनमानी आणि नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे पालेकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने नाटक, तमाशा व सार्वजनिक जागेवर घेण्यात येणाऱ्या खेळांसाठी राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ व पोलिसांची परवानगी आवश्यक नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले होते.
वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार राज्य रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाने राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे, अशी माहिती पालेकर यांचे वकील अभय अंतुरकर यांनी उच्च न्यायालयाला दिली.
त्यावर खंडपीठाने सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी १८ आॅक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)