‘दुबार’ निकाल टळला; फैसला २१ डिसेंबरलाच; नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय

काय घडले? नगरपरिषद अन् नगरपंचायतींच्या मतदानावेळी सावळा गोंधळ; ‘दुबार’ मतदारांमुळे अनेक ठिकाणी राडे, ईव्हीएममध्ये झाले बिघाड, परिणाम काय? दुपारी ३:३० पर्यंत ४७.५१% मतदान, अनेक जण मतदानाला मुकले, अखेरच्या दिवशी आरोप-प्रत्यारोपाचे रूपांतर हाणामारीत

नागपूर/छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सर्व २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल २१ डिसेंबर रोजी एकत्रितपणे जाहीर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर तसेच औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला दिला. त्यामुळे दुबार मतदारांमुळे गाजलेल्या निवडणुकीचा ‘दुबार’ निकाल टळला. मात्र, अनेक ठिकाणी ‘दुबार’ मतदारांमुळे मंगळवारी मतदानावेळी गोंधळ उडाला. राज्यात दुपारी ३.३० पर्यंत  सरासरी ४७.५१ टक्के मतदान झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

२४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुका आयोगाच्या आधीच्या कार्यक्रमानुसार  २ डिसेंबरला होणार होत्या, तर मतमोजणी ३ डिसेंबरला होती. परंतु, काही ठिकाणांच्या निवडणुका आयोगाने पुढे ढकलल्या. त्यासाठी २० डिसेंबरला मतदान आणि २१ डिसेंबरला निकाल जाहीर केला जाईल. या निर्णयाचा फटका बसलेल्या उमेदवारांनी सर्व निकाल एकाच दिवशी जाहीर करण्यासाठी याचिका केली होती.

काय म्हणाले खंडपीठ?

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा निकाल दोन वेगळ्या तारखांना जाहीर करण्याचा आयोगाचा निर्णय अवैध आहे. मतदार प्रभावित होऊ नयेत आणि प्रक्रियेतील निष्पक्षपातीपणा व पारदर्शकपणा कायम राहावा, यासाठी हे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.

नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास यांनी आणि औरंगाबाद खंडपीठातील न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले.

सुस्पष्ट नियमावली तयार करा : औरंगाबाद खंडपीठ

भविष्यातील निवडणुकांमध्ये कुठलाही पेच निर्माण होऊ नये, याकरिता सुस्पष्ट नियमावली तयार करावी. ही नियमावली लगेचच होऊ घातलेल्या जिल्हा परिषदा, महापालिका आदींच्या निवडणुकांपूर्वी तयार करावी, असे औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले. 

खंडपीठाने ८ आठवड्यांत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले असता आयोगाने २ आठवडे जादा वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावरून खंडपीठाने १० आठवड्यांत नियमावली तयार करण्याची मुभा देत याचिका निकाली काढल्या. 

पोलिसांच्या तावडीतून ‘बनावट’ मतदार पळवला निवडणुकीत मंगळवारी मतदानादरम्यान बोगस मतदारांचा सुळसुळाट झाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले. बुलढाणा नगरपरिषदेतील प्रभाग क्र. ६ मधील जिल्हा व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र येथे स्थानिक नागरिकांनी एका संशयित मतदाराला बनावट ओळखपत्रासह पकडले. मात्र, त्याला पोलिसांच्या ताब्यात देताच त्या प्रभागातील एका उमेदवाराने स्वतःच्या नातेवाइकाच्या मदतीने त्याला पळवून लावल्याची घटना घडली. समाजमाध्यमांवर सध्या त्याची चित्रफीत व्हायरल झाली आहे.

मतदानाची अंतिम टक्केवारी जाहीर करणे टाळले  

राज्यातील २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ४७.५१ टक्के मतदान झाल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. मात्र त्यानंतरची मतदानाची टक्केवारी जाहीर करणे निवडणूक आयोगाने टाळले आहे. मतदानाच्या टक्केवारीवरून होणारे वाद टाळण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने रात्री उशीरापर्यंत मतदानाची अंदाजित टक्केवारीही जाहीर केली नाही. 

सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत मतदान पार पडले. आयोगाने प्रत्येक एक-दोन तासाने मतदानाची टक्केवारी जाहीर करण्याचेही टाळले. सकाळी ९.३० वाजेपर्यंत ७.९४ टक्के, ११.३० वाजेपर्यंत १७.११ टक्के आणि १.३० वाजेपर्यंत ३५.०५ टक्के मतदान झाल्याचे अधिकृत जाहीर केले, त्यानंतर मात्र आयोगाने आकडेवारी जाहीर करण्याचे टाळले. तसेच एकूण मतदानाची अंदाजित आकडेवारीही रात्री उशीरापर्यंत आयोगाने दिली नाही.

मतदान यंत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान

मतमोजणी २१ डिसेंबरला असल्याने मतदान यंत्रे १९ दिवस सुरक्षित ठेवण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर आहे. मतदान यंत्राच्या सुरक्षेसाठी २४ तास सशस्त्र चोख सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्याचे आदेश आयोगाने दिले.  उमेदवारांच्या मनात शंका राहू नये, यासाठी त्यांच्या प्रतिनिधींना गोदामाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर पहारा देण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

मतदान यंत्रे ठेवण्यात येणाऱ्या गोदामाच्या व्यवस्थापनासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. गोडाऊन बाहेर सीसीटीव्ही, सुरक्षा अलार्म यंत्रणा कार्यान्वित असल्याची खात्री करावी.आवश्यक तिथे बॅरेकेटींग करावे, गोदामाच्या ठिकाणी केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच लॉगबुकमध्ये नोंद करून प्रवेश देण्यात यावा.

‘एक्झिट पोल’ कधी? आचारसंहिता कधीपर्यंत? 

या निवडणुकीची आचारसंहिता निकाल जाहीर होतपर्यंत म्हणजे, २१ डिसेंबरपर्यंत लागू राहील. तसेच, २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुकीचा कालावधी संपल्यानंतर अर्ध्या तासापर्यंत कोणालाही कोणत्याही माध्यमाद्वारे एक्झिट पोल प्रसिद्ध करता येणार नाही, असे निर्देशदेखील उच्च न्यायालयाने दिले. याशिवाय, राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून याचिकांमधील उर्वरित मुद्द्यांवर येत्या १० डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.

शिंदे, अजित पवारांसह २० नेत्यांबाबत अहवाल आयोगाने मागविला  आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह २० नेत्यांच्या विधानांची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जाणार आहे. 

निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांत अहवाल पाठवावा, असे आदेश दिले आहेत. हा अहवाल आल्यानंतर आयोग कारवाई करेल, असे सूत्रांनी सांगितले.