आरटीओतील जाळपोळीमागे दलालांवर संशय

एजंटांना आरटीओ कार्यालयांमध्ये प्रवेश बंद केल्यानंतर मुंबई, ठाणे, नागपूर येथे जाळपोळीच्या घटना घडल्या. या घटनांमागे दलालांपैकीच कुणाचा तरी हात असावा, असा संशय परिवहन उपायुक्तांनी व्यक्त केला आहे.

उपायुक्तांचे पत्र : पुनरावृत्तीची भीती, सर्व आरटीओंना सतर्कतेचे आदेशराजेश निस्ताने - यवतमाळ एजंटांना आरटीओ कार्यालयांमध्ये प्रवेश बंद केल्यानंतर मुंबई, ठाणे, नागपूर येथे जाळपोळीच्या घटना घडल्या. या घटनांमागे दलालांपैकीच कुणाचा तरी हात असावा, असा संशय परिवहन उपायुक्तांनी व्यक्त केला आहे. या घटनांची अन्य ठिकाणीही पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त करून सर्व आरटीओंना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. परिवहन आयुक्तालय मुंबई येथील उपायुक्त (अंमल-१) पुरुषोत्तम ज्ञा. निकम यांनी ३१ जानेवारी २०१५ रोजी या संबंधीचे आदेश जारी केले. राज्यातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये एजंट तथा अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेशास बंदी घालण्यात आली आहे. परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांच्या या आदेशाची राज्यभर काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी एजंट विरुद्ध आरटीओ यंत्रणा असे वाद निर्माण झाले. त्यानंतर मध्य मुंबईच्या आरटीओ कार्यालयातील अभिलेखा कक्ष, ठाण्यातील आरटीओच्या आवारात जप्त असलेले बस, ट्रक, नागपूर आरटीओ कार्यालयात खासगी वाहनांची अज्ञात व्यक्तींकडून जाळपोळ करण्यात आली. या प्रकरणात अद्याप कुणीही आरोपी निष्पन्न झाले नाही. मात्र या तीनही घटनांमागे नाराज दलालांचाच हात असण्याची दाट शक्यता उपायुक्त निकम यांनी पत्राद्वारे व्यक्त केली. परिवहन कार्यालयात दलालांना बंदी केल्यामुळे त्यांच्याकडून जाळपोळीच्या या घटनांची अन्य कार्यालयांमध्येही पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या संभाव्य घटना टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व आरटीओ, डेप्युटी आरटीओ, निरीक्षक व यंत्रणेला सतर्कतेचे आदेश या पत्राद्वारे देण्यात आले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) तर जागीच निलंबनआरटीओ कार्यालयांमध्ये अनधिकृत व्यक्तींच्या वावरास मनाई करण्यात आली आहे. त्यानंतरही काही अनधिकृत व्यक्ती आरटीओतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी हातमिळवणी करीत आहेत, कार्यालयाबाहेरुन कागदपत्रे पाठवून अनधिकृतपणे नागरिकांची कामे करून देत असल्याची माहिती परिवहन आयुक्तालयाला प्राप्त झाली आहे. हा गंभीर प्रकार तत्काळ थांबवा, तो पुन्हा निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर जागीच निलंबन व अन्य कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही निकम यांनी पत्रात नमूद केले.