कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या

जिल्हास्तरीय समितीची धुरा जिल्हाधिका-यांची हाती सोपविण्यात येणार.

वाशिम : 'कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र' हे ध्येय समोर ठेवून राज्य शासनाने कौशल्य विकास कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभरात जिल्हास्तरीय समित्यांचे गठण केले जाणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीची धुरा जिल्हाधिकार्‍यांची हाती सोपविण्यात येणार असून, रोजगार व स्वयंरोजगार जिल्हा कार्यालयाचे सहायक संचालक हे सचिव म्हणून राहणार आहेत. जिल्हास्तरीय समितीबाबत कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने २ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी केले आहेत.
राज्यातील युवक-युवतींचे कौशल्य विकासाद्वारे सक्षमीकरण करणे आणि अधिक मागणी असलेल्या उद्योग, सेवा व अन्य क्षेत्रात रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कौशल्य विकास हा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची सुरुवात राज्यात २0१0 पासून झाली आहे. २0१५ मध्ये या कार्यक्रमाला व्यापक स्वरुप देण्यात येत आहे. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ह्यमेक इन महाराष्ट्रह्ण या ध्येयास अनुसूरुन कौशल्य विकास अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग या स्वतंत्र विभागाची स्थापना जानेवारी २0१५ मध्ये करण्यात आली. कुशल मनुष्यबळाची गरज भागविण्याबरोबरच बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी या विभागावर सोपविण्यात आली आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा एक भाग म्हणून आता जिल्हास्तरावर समित्या गठीत केल्या जाणार आहेत. या समित्यांमध्ये विविध मंत्रालयीन विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकार्‍यांचा समावेश राहणार आहे. जिल्हास्तरीय समिती जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली राहणार असून, सचिव म्हणून रोजगार व स्वयंरोजगार जिल्हा कार्यालयाचे सहायक संचालक कामकाज पाहणार आहेत. या समितीत जिल्हा व्यवसाय व प्रशिक्षण अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य सदस्य म्हणून जबाबदारी पार पाडणार आहे.