हरीश गुप्ता - नवी दिल्ली
निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच निवडणूक आयोगातील विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. नियमांवर बोट ठेवून राजकीय पक्षांना वाकवू पाहणार्या या संस्थेतील मतभेद जाहीरपणे उघड झाले आहेत. महत्त्वाच्या मुद्यांवर संथ प्रतिसाद दिला जात असल्याबद्दल निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्म यांनी जाहीररीत्या नाराजी व्यक्त केली. तर दुसरीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही. एस. संपत यांनी ब्रह्म हे सर्व निर्णयांमध्ये सहभागी असल्याचे सांगत सारवासरव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
त्रिसदस्यीय आयोगामध्ये विसंवाद असल्याचा आणि काही निर्णय संथपणे घेण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळला. प्रचाराच्या वेळी तसेच मतदान होत असतानाच्या काळात विश्वसनीय माहिती मिळविण्यात विलंब लागला त्यामुळेच नरेंद्र मोदींना वाराणशीतील बेनियाबाग येथे रॅलीला परवानगी नाकारणे असो की राहुल गांधी यांना हिमाचल प्रदेशातील विधानाबद्दल नोटीस बजावणे असो वेळ लागणे स्वाभाविक होते, असे सांगत संपत यांनी ब्रह्म यांचे सर्व मुद्दे खोडून काढले. प्रत्येक निर्णयात आयोगातील सहकारी सहभागी असताना ब्रह्म यांनी जाहीररीत्या नाराजी व्यक्त केल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्यही व्यक्त केले.
राष्ट्रपतींकडे तक्रार करणार ?
ब्रह्म यांच्या कार्यपद्धतीची माहिती थेट राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या कानावर घालण्याचे पाऊल संपत उचलू शकतात. ब्रह्म यांनी प्रसिद्धी माध्यमांकडे जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही आयोगातील माहिती थेट पत्रकारांना देण्याचा प्रकार त्यांनी कारकीर्दीच्या प्रारंभी केला होता, मात्र त्यात वादग्रस्त असे काही नव्हते. प्रसिद्धी माध्यमांना माहिती देणे हे आयोगाचे काम आहे. कोणतेही आयुक्त वैयक्तिक पातळीवर माहिती देत नसतात. ब्रह्म हे दुसरे वरिष्ठ आयुक्त असून, संपत वर्षाअखेर नवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्याकडेच मुख्य निवडणूक आयुक्तपद चालून येईल.
मोदी, राहुल गांधी केंद्रस्थानी
निवडणूक आयोगातील वादात मोदींची रॅली आणि राहुल गांधी यांचे ईव्हीएम प्रकरण केंद्रस्थानी आले. मतदान सुरू असताना राहुल गांधी ईव्हीएम जवळ गेल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली. ईव्हीएमचा वाद उफाळला असतानाच मोदींना वाराणशीत रॅलीला परवानगी नाकारल्याच्या मुद्यावरून भाजपाने आयोगाला धारेवर धरले. संपत यांनी ईव्हीएम प्रकरणाचाही विस्तृत खुलासा केला आहे.
संपत यांचा खुलासा
च्आयोगात तीन आयुक्त कामकाज पाहत असून, ते एकत्रितपणे निर्णय घेतात.
च्मोदींच्या सभास्थानाविषयीचा निर्णय सर्वांच्या संमतीने घेण्यात आला.
च्आयोगाने पूर्ण क्षमतेनिशी व जिल्हा प्रशासनाने वस्तुस्थिती समजावून घेतली.
च्ही सर्व प्रक्रिया ७ मे रोजी दुपारपासून सुरू झाली. त्यामुळे निर्णय घेण्यात किंवा त्याची माहिती देण्यात विलंब झाला, असे म्हणता येणार नाही.
च्मोदींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा निर्णय योग्यच होता. मोदींनी लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ चे उल्लंघन केल्याचे आयोगाचे एकमत होते. त्यांनी मतदान केंद्राबाहेर १00 मीटरच्या परिसरात पत्रपरिषद घेतली. हा प्रचाराचाच भाग मानला जातो.