डिझेल, रॉकेलची लवकरच दरवाढ

एकाच दणक्यात डिझेल आणि रॉकेलची महसुली तूट वसूल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल. पुढील महिन्यात सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात डिझेलच्या अनुदानापोटी ९१ हजार कोटी रुपये वसूल करावे लागणार आहे

फराज अहमद, नवी दिल्लीएकाच दणक्यात डिझेल आणि रॉकेलची महसुली तूट वसूल करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल. पुढील महिन्यात सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात डिझेलच्या अनुदानापोटी ९१ हजार कोटी रुपये वसूल करावे लागणार आहे. तेल कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल आणि एलपीजीवरील (घरगुती गॅस) तूट संपुआ सरकारच्या काळापासून सोसावी लागत आहे.पेट्रोलचे दर सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाच्या बरोबरीत असले तरी डिझेल, रॉकेल आणि एलपीजीवरील भरपाई कमी दराने सुरू आहे. डिझेलचे दर दरमहा केवळ ५० पैशांनी वाढविण्यात आले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयांतर्गत पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण सेलने (पीपीएसी) जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरांचा आढावा घेतला.हायस्पीड डिझेलचे दर जूनच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात १.६२ तर पहिल्या पंधरवड्यात २.८० रुपयांनी वाढविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. रॉकेलचे दर तूर्तास ३२.८७ प्रती लिटर तर गॅस सिलिंडर ४३२.७१ रुपये कायम आहे. तेल विपणन कंपन्याना सध्या डिझेल,रॉकेल आणि घरगुती गॅसवर दररोज २४९ कोटी रुपयांची तूट सोसावी लागत आहे.