निधीच्या वापराबाबत डीजीपी अनभिज्ञ

महाराष्ट्र सदन बांधकामातील गैरव्यवहाराप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आता आणखी एका कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

जमीर काझी, मुंबई
महाराष्ट्र सदन बांधकामातील गैरव्यवहाराप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) आता आणखी एका कचाट्यात सापडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील पोलिसांच्या निवासी/ कार्यालयीन इमारती व नक्षलग्रस्त भागातील पोलिसांच्या कार्यालयीन इमारतींच्या बांधकामात गेल्या १० वर्षांत वापरलेल्या निधीचा लेखाजोखा पोलीस महासंचालकांकडे पाठवण्यात आलेला नाही.
२००५ ते २०१५ या कालावधीत विविध प्रस्तावांतर्गत हजारो कोटींचा निधी वितरित झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती वापर झाला आहे? याबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नाही. पीडब्ल्यूडी व संबंधित पोलीस घटकांच्या प्रमुखांनी कामाचा प्रगती अहवाल पाठविण्याची तसदीदेखील घेतलेली नाही. त्यामुळे या कामांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता मुख्यालयातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
राज्यातील विविध आयुक्तालये व अधीक्षक कार्यालयांतर्गत पोलीस ठाणे, प्रशासकीय कार्यालये, पोलिसांसाठीची निवासस्थाने आदींची मंजूर कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येतात. त्यासाठी पोलीस दलांतर्गत महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळातर्फे पाठविण्यात आलेले धनादेश संबंधित घटकाच्या प्रमुखाकडून पीडब्ल्यूला वितरित केले जातात. या निधीतून गेल्या १० वर्षांत किती कामे झाली, याबाबत काहीच माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयातील नियोजन व समन्वय विभागाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे अद्याप किती कामे प्रलंबित आहेत, याची माहिती अधिकाऱ्यांकडे
नसल्याने भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या कामाचे नियोजन करणे बिकट बनले आहे.